भाजपच्या पाच वर्षाच्या काळात मराठवाड्यावर अन्याय, आता झुकते माप देणार.. - Injustice on Marathwada during BJP's five years, now it will give a lenient measure | Politics Marathi News - Sarkarnama

भाजपच्या पाच वर्षाच्या काळात मराठवाड्यावर अन्याय, आता झुकते माप देणार..

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 26 ऑक्टोबर 2020

उद्याची सुनावणी आधीच्या बेंचसमोर न घेता ती काॅन्स्टीट्युशनल बेंचसमोर घ्यावी, अशी विनंती सरकारच्या वतीने करण्यात येणार असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले, सरकारच्या वतीने कपिल सिब्बल, संघवी यांच्यासह सात ते आठ वरिष्ठ विधीज्ञ सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. शेवटी निर्णय सुप्रीम कोर्ट देणार आहे.

औरंगाबाद ः भाजपच्या पाच वर्षातील सत्ता काळात मराठवाड्यातील राज्य, राष्ट्रीय महामार्ग व ग्रामीण भागातील रस्ते, पुल यांच्या विकासासाठी निधी देतांना निश्चितच अन्याय झाला. परंतु आता मराठवाड्याला झुकते माप देणार असल्याचे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने साडेपाचशे कोटींचा निधी देतानांच राज्यातील जिल्हा, राज्य रस्ते राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडण्यासाठी एडीबीकडून १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुर केला जाणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या मराठवाड्यातील रस्ते व पुलांची तसेच नुकसानग्रस्त शेतांची पाहणी करण्यासाठी अशोक चव्हाण दोन दिवसांच्या औरंगाबाद व जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले आहेत. आज पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने राज्यात सुरू असलेल्या, प्रस्तावित आणि होऊ घातलेल्या राष्ट्रीय महामार्गां संदर्भात सविस्तर माहिती दिली. कोरोना संकटामुळे राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम झाला असला तरी जो पैसा आहे त्यातून तातडीने पावसामुळे नुकसान झालेल्या रस्ते, पुलांच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगतिले.

अशोक चव्हाण म्हणाले,या शिवाय राज्यातील जिल्हा, राज्य रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडण्यासाठीच्या ३२ रस्त्यांसाठी आम्ही एडीबीकडून १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेत आहोत. त्याचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रीमंडळासमोर ठेवून त्याला मंजुरी मिळेल. या शिवाय ११९ किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामासाठी केंद्र सरकारकडून १०९६ कोटींचा निधी मिळावा, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्य आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची कामे सुरू होतील.

मराठा आरक्षणाविषयी सरकार प्रामाणिक...

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती आहे, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. हे आरक्षण टिकावे, आणि त्याची सुनवाणी घटनापीठासमोर व्हावी, अशी राज्य सरकारची  देखील भूमिका आहे. त्यामुळे उद्याची सुनावणी आधीच्या बेंचसमोर न घेता ती काॅन्स्टीट्युशनल बेंचसमोर घ्यावी, अशी विनंती सरकारच्या वतीने करण्यात येणार असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले, सरकारच्या वतीने कपिल सिब्बल, संघवी यांच्यासह सात ते आठ वरिष्ठ विधीज्ञ सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. शेवटी निर्णय सुप्रीम कोर्ट देणार आहे. हा विषय घटनापीठाकडे  गेला पाहिजे हीच आमची मागणी राहणार असल्याचा पुनरुच्चार देखील अशोक चव्हाण यांनी केला.

मराठा आरक्षणावर कुठलेहीी राजकारण केले जात नाही. मी या प्रश्नावर प्रामाणिकपणे काम करतो आहे. राज्य सरकार देखील मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे, यासाठी आवश्यक ती पावले उचलत आहे. राज्यातील ७० ते ७२ संघटनांशी या विषयी चर्चा, व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठका पार पडल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांना देखील या बाबत संपुर्ण माहिती देण्यात आली असल्याचे चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

Edited By : Jagdish Pansare

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख