‘हर घर जल योजना‘, मग आम्हाला नऊ दिवसांनी पाणी का?

औरंगाबाद ः केंद्र सरकारने प्रत्येकाला पिण्याचे मुबलक पाणी मिळावे म्हणून ‘हर घर जल योजना‘ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार मोठ्या घोषणा आणि योजना जाहीर करून आपली पाठ थोपटवून घेत असले तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. माझ्या मतदारसंघातील जायकवाडी धरण पुर्ण क्षमतेने भरले आहे, दरवाजे खुले करून पाणी नदीत सोडून द्यावे लागत आहे, पण शहराला मात्र ७ ते ९ दिवसांनी पाणी दिले जाते. सरकारने ‘हर घर जल' योजनेसाठी माझ्या शहराची निवड करून आम्हाला नियमित पाणी द्यावे, आणि येथील यथाची गाथा सर्वांना सांगावी, असे म्हणत खासदार इम्तियाज जलील यांनी शहराच्या पाण्याचा प्रश्न थेट लोकसभेत मांडला.

लोकसभेत बोलतांना एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी शहराच्या ज्वलंत अशा पाणी प्रश्नाला हात घातला. सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाचा हवाला देत पिण्याचे पाणी हा सर्वसामान्य माणसाचा अधिकार आहे, पण त्यापासूनच आम्हाल वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप केला.

आपल्या निवदेनात इम्तियाज जलील म्हणाले, सत्तर वर्षात जर लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी झगडावे लागत असेल तर ही आमच्यासाठी शरमेची बाब आहे. मी ज्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो त्या शहराला नऊ दिवसांनी पिण्याचे पाणी मिळते. अवघ्या ५५ कि.मी. अंतरावर असलेले जाकवाडी धरण पावसाच्या कृपेने काठोकाठ भरले आहे. पण आमचे दुर्दैव असे की, आम्ही तिथून पाणी वाहून आणू शकत नाही. सात आणि नऊ दिवसांनी जेव्हा नळाला पाणी येते तेव्हा आमच्या माता-भगिनीची होणारी धावपळ पाहून दुःख होते.

शहराला मुबलक आणि नियमित पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी १६८० कोटीची योजना मंजुर करण्यात आली असली तरी गेल्या सरकारच्या नाकर्तेपणा आणि राजकारणामुळे ती रखडली आहे. त्यामुळे आता केंद्राने ‘हर घर जल' योजनेसाठी प्रायोगिक तत्वावर औरंगाबादची निवड करावी, तिथे ही योजना कार्यन्वित करून लोकांना सत्तर वर्षानंतर तरी हक्काचे आणि नियमित पाणी द्यावे. तसेच या योजनेचे यशस्वी मॉडेल म्हणून देशभरात त्याची अंमलबजावणी करावी, असा टोला देखील इम्तियाज जलील यांनी लगावला.