ठाकरे सरकार गेंड्याच्या कातडीचे, त्यांना शेतकऱ्यांच्या भावना समजत नाही.. - The government is rhinoceros skin, they do not understand the feelings of farmers | Politics Marathi News - Sarkarnama

ठाकरे सरकार गेंड्याच्या कातडीचे, त्यांना शेतकऱ्यांच्या भावना समजत नाही..

गणेश पांडे
सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2020

सरकारने अतिवृष्टीचे निकष लावू नयेत,त्यामुळे  निम्म्याहून अधिक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. १ लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरलेला असतांनाही केवळ तुटपुंजा शेतकऱ्यांची नोंदणी होऊ शकली,याची दखल घेतली गेली पाहिजे. शेताच्या बांधावर शेतकऱ्यांना मदत दिली गेली पाहिजे.

परभणी ः राज्यातील ठाकरे सरकार हे क्वारंटाईन झालेले सरकार आहे. गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या या सरकारला शेतकऱ्यांच्या भावना समजत नाहीत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदतीचा दिलेला शब्द देखील या सरकारने फिरविला, असा आरोप भाजप आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी केला. बोर्डीकर यांच्या नेतृत्वाखाली आजपासून शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नावार बेमुदत उपोषणास सुरुवात करण्यात आली.

परभणी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सर्व ५१ महसूल मंडळांना अतिवृष्टीचा निकष लावावा, संपूर्ण जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अतीवृष्टीची मदत सर्वच शेतकर्‍यांना देण्यात यावी, या व इतर मागण्यांसाठी भाजपने बेमदुत उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.

गेल्या महिन्यात झालेला संततधार पाऊस आणि पुरामुळे सर्वच पीके शेतकर्‍यांच्या हातातून गेली आहेत. केवळ अतीवृष्टी हा निकष लावून शासनाकडून परभणी जिल्ह्यातील ५१  पैकी केवळ ३६ महसूल मंडळांना मदत दिली जाणार आहे. हा नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांवर अन्याय असून तो आम्ही सहन करणार नाही. संपुर्ण जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर केला जावा, अशी आग्रही मागणी बोर्डीकर यांनी उपोषणस्थळी प्रसार माध्यमांशी बोलतांना केली.

अतिवृष्टीमुळे दिली जाणारी मदत ही सर्वच शेतकर्‍यांना सरसकट देण्यात यावी, जे शेतकरी विमा कंपणीकडे आपल्या नुकसाणीची नोंद करू शकले नाहीत त्यांचेही पंचनामे करण्यात यावेत, व २०१८-१९ मधील कोरड्या दुष्काळाची मदत न मिळालेल्या शेतकर्‍यांच्या खात्यावर हे अनुदान तात्काळ जमा करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.  भाजपच्या वतीने या सर्व मागण्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मान्य कराव्यात असे निवेदन याआधीच देण्यात आले होते. ही मुदत संपल्यामुळे आता भाजपच्या वतीने बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येत असल्याचेही बोर्डीकर यांनी सांगितले.

सरकारने अतिवृष्टीचे निकष लावू नयेत,त्यामुळे  निम्म्याहून अधिक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. १ लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरलेला असतांनाही केवळ तुटपुंजा शेतकऱ्यांची नोंदणी होऊ शकली,याची दखल घेतली गेली पाहिजे. शेताच्या बांधावर शेतकऱ्यांना मदत दिली गेली पाहिजे,अशी आमची मागणी असल्याचेही मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या. माजी आमदार मोहन फड, अॅड. विजयराव गव्हाणे, जिल्हाध्यक्ष डॉ, सुभाष कदम, महानगराध्यक्ष आनंद भरोसे आदी या आंदोलनात सहभागी होते.

Edited By : Jagdish Pansare

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख