मुख्यमंत्र्यांनी कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांचे हित साधावे..

कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाला दलालाची शिडी कायम ठेवायची आहे. शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक शोषण बंद करण्याची त्यांची मानसिकता दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या फायद्यापेक्षा दलालांचा फायदा कायम ठेवण्यात त्यांचा रस आहे.यापूर्वी फडणवीस सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना दिलेला मताचा अधिकारसुद्धा महाराष्ट्रातील बेगडी नेत्यांनी काढून घेतला.
Bjp protest aginst mahavikas aghadi sarkar beed news
Bjp protest aginst mahavikas aghadi sarkar beed news

बीड ः काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाला दलालाची शिडी कायम ठेवायची आहे. शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक शोषण बंद करण्याची त्यांची मानसिकता दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या फायद्यापेक्षा दलालांचा फायदा कायम ठेवण्यात त्यांचा रस आहे. आता कृषी कायद्यालाही स्थगिती देण्याचे राजकारण केले जात आहे. ठाकरे सरकारने यांच्या अपप्रचाराला बळी न पडता अन्नदात्याचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन मोदी सरकारने आणलेला नवीन कृषी कायदा राज्यात राबवून शेतकरी बांधवांचे हित साध्य करावे, असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या हिताच्या कृषी कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात न करण्याच्या आघाडी सरकारच्या निर्णया विरोधात खासदार डॉ. प्रितम मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांच्या नेतृत्वाखाली बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर निषेध आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच स्थगिती आदेशाची होळी करण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी नवीन कृषी विधेयक मंजूर केले. या कायद्याद्वारे शेती उद्योगाला संरक्षण देऊन शेतीमाल विक्रीसाठी स्वातंत्र्य दिले. शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा करून देणारा हा क्रांतिकारी निर्णय आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी बांधव ज्या बाजारपेठेत चांगला भाव मिळेल तेथे कृषीमाल विकू शकतो. कृषीमाल विकण्यासाठी या कायद्यामुळे दलालाची गरज राहणार नाही.

पण कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाला दलालाची शिडी कायम ठेवायची आहे. शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक शोषण बंद करण्याची त्यांची मानसिकता दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या फायद्यापेक्षा दलालांचा फायदा कायम ठेवण्यात त्यांचा रस आहे. यापूर्वी फडणवीस सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना दिलेला मताचा अधिकारसुद्धा महाराष्ट्रातील बेगडी नेत्यांनी काढून घेतला.

जगातील कृषिप्रधान देश म्हणून भारत देशाची ओळख आहे, देशात हरितक्रांती झाली. तरीही दुर्दैवाने शेतकरी आत्महत्याचे सत्र चालूच आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये भर टाकण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन कृषी विधेयके मंजूर करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारा ऐतिहासिक कायदा देशात आणला. पण महाराष्ट्रातील महाविकासआघाडी सरकारने याला स्थगिती दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन या कृषी विधेयकांची राज्यातही अंबलबजावणी करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.

यावेळी नवनाथ आण्णा शिराळे, विजयकुमार पालसिंगणकर, राजेंद्र बांगर, विक्रांत हजारी, संगीता धसे,चंद्रकांत फड, प्रा. देविदास नागरगोजे, बालाजी पवार, शांतीनाथ डोरले, भूषण पवार, फारुकभाई, शरद झोडगे, संजय सानप, देविसिंह शिंदे, कृष्णा तिडके, अमोल वडतीले यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Edited By : Jagdish Pansare

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com