उपजिल्हाधिकारी कटके यांना मी एक कोटी मागितलेले नाहीत - विभागीय आयुक्त भापकर 

katke---bhapkar
katke---bhapkar

औरंगाबाद : वर्ग -2 च्या जमिनी विक्री परवानगी प्रकरणात निलंबीत उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याविरोधात दाखल केलेली ऍट्रॉसिटीची तक्रार आणि कोर्टात घेतलेली धाव यावर अखेर विभागीय आयुक्तांनी आज शुक्रवारी  मौन सोडले.

कारवाई थांबवण्यासाठी 1 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा कटके यांनी केलेला आरोप बिनबुडाचा आणि केवळ निलंबन रद्द व्हावे यासाठीच केल्याचा दावा डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी पत्रकारांशी बोलतांना केला. 
 

विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांच्या विरोधात निलंबित उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी सिटीचौक पोलीस ठाण्यात ऍट्रॉसिटीची तक्रार आणि निलंबनाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे.

यावर पत्रकारांनी डॉ. भापकर यांच्या संपर्क साधून त्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र मी या प्रकरणावर काहीच बोलणार नाही असा पावित्रा त्यांनी घेतला होता. 

दरम्यान, या प्रकरणावर काल (ता. 11) उच्च न्यायालयात पहिली सुनावणी झाल्यावर आज डॉ. भापकर यांनी पत्रकारांशी या विषयावर अगदी मोजक्‍या शब्दांत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

कटके यांनी मी एक कोटी रुपये मागितल्याचा आरोप केला आहे, तो खोटा आणि बिनबुडाचा आहे. केवळ निलंबनाची कारवाई रद्द व्हावी यासाठी त्यांनी हा खटाटोप चालवला आहे.

13 जानेवारी रोजी या प्रकरणाची दुसरी सुनावणी आहे. त्यामुळे या विषयावर मी अधिक काही बोलणार नाही असे डॉ.भापकर म्हणाले. 

जिल्ह्यातील कूळ, सिलिंग, इनाम, गायरान, महार हाडोळा व इतर हस्तांतरणासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालावरुन संबधित उपजिल्हाधिकारी विश्‍वंभर गावंडे व देवेंद्र कटके यांना निलंबित करण्यात आले होते.

आपले हे निलंबन एकतर्फी असून ते रद्द करुन पुर्वपदावर रुजु करुन घ्यावे, अशी मागणी करत उपजिल्हाधिकारी कटके यांनी केली आहे. 
 

कटके निलंबितच- जिल्हाधिकारी 
दरम्यान, आपल्याला निलंबित करण्याचा अधिकारच विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांना नाही. त्यामुळे आपण आजही सेवेत कार्यरत असल्याचा दावा कटके करत आहेत.

या विषयाकडे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांचे पत्रकारांनी लक्ष वेधले. त्यावर कटके हे निलंबीतच आहेत, त्यांच्या म्हणण्याला काही अर्थ नसल्याचे सांगितले आहे. 

विशेष म्हणजे कटके यांना निलंबीत केल्यानंतर या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला स्वतंत्र अहवाल आयुक्‍तांना सादर केला होता. यात कटके यांना रूजू करून घ्यावे असे नमूद करण्यात आले होते.

हे योग्य आहे का? या प्रश्‍नावर 'मी जिल्हाधिकारी आहे, मलाही अधिकार आहेत. माझा अहवाल हा प्रशासकीय असून कटके यांचे पोलिसात व न्यायालयात जाणे ही खासगी बाब आहे ,' असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी  म्हटले आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in