पंकजा मुंडे मैदानात; बीड जिल्हा बॅंकेसाठीचे राष्ट्रवादीचे मनसुबे उधळवतील का?

बीड : बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने सुरु झालेल्या डावपेचांच्या राजकारणात आतापर्यंत राष्ट्रवादीचे डाव सवासे पडत आहेत. आता भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनीही मैदानात उडी घेतली आहे. राष्ट्रवादीचे मनसुबे उधळून लावण्यात त्यांना यश येते का हे पहावे लागणार आहे. मात्र, बँकेवर सहा वर्षे एकहाती सत्ता असताना भाजपने उपविधीत बदल का केला नाही वा सेवा सोसायट्यांचे सक्षमीकरण का झाले नाही, असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

सध्या भाजपला करावी लागत असलेल्या पळापळीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत असून यामुळे भाजपच्या सहकारातल्या ताकदीलाही धक्का बसण्याची शक्यता आहे. १९९७ पासून बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर भाजपचे वर्चस्व आहे. भलेही अनेक वेळा विविध पक्षीय आघाड्या झाल्या असल्या किंवा इतर पक्षांचे अध्यक्ष - उपाध्यक्ष झाले
असले तरी संचालक मंडळावर प्रभाव भाजपचाच राहीलेला आहे.

नऊ वर्षांपूर्वी संचालक मंडळाच्या राजीनाम्यानंतर बँकेवर प्रशासक नेमल्यानंतर दिडशेंवर गुन्हे नोंद झाले. दरम्यान, सहा वर्षांपूर्वी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपच्या पंकजा मुंडे व राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाड्यांमध्ये लढत झाली. त्यात पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने बँकेत एकहाती सत्ता मिळविली. आता, पुन्हा संचालक मंडळाची निवडणुक लागली आहे. उमेदवारी अर्जांच्या छानणीत सेवा सोसायटी मतदारसंघातून दाखल झालेले सर्वच उमेदवारी अर्ज बाद झाले आहेत.

ज्या सोसायटीतून उमेदवाराचा ठराव आहे तिला सलग तीन वर्षे लेखा परीक्षणाचा अ किंवा ब दर्जा असावा अशी बँकेच्याच उपविधीत तरतुद आहे. मात्र, उमेदवारांना तशी एकही सोसायटी न मिळाल्याने सर्वच अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नामंजूर केले. दुसरीकडे औरंगाबादसह इतर जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीत संस्थांना `अ` व `ब` वर्ग नाही. मात्र, सहकार विभागाने या उपविधीला स्थगिती दिली आहे. सहाजिकच सत्तेच्या कलाप्रमाणे हा निर्णय आहे.

याबाबत उमेदवारी अर्ज बाद झालेल्यांनी लातूरच्या विभागीय सहनिबंधकांकडे अपिल दाखल केले असून त्यावर सुनावण्याही पुर्ण झाल्या आहेत. उपविधिला स्थगितीबाबत मंत्र्यांकडील सुनावणी पुर्ण झाली असून त्यांच्याही निकालाची वाट पहावी लागत आहे. तर, मंत्र्यांच्या निकालाला संरक्षण देण्याबाबतचा अर्ज उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निकाली काढला आहे. दरम्यान, आता याच मुद्यावर बुधवारी भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांच्यासह आमदार सुरेश धस, आमदार लक्ष्मण पवार, आमदार नमिता मुंदडा, अक्षय मुंदडा आदींनी राज्यपालांची भेट घेऊन साकडे घातले आहे. आता पंकजा मुंडे मैदानात उतरल्याने भाजपलाही काहीसा हुरुप आला आहे. मात्र, भाजपच्या या पळापळीला जबाबदार कोण, असा सवालही दुसरीकडे विचारला जात आहे. सलग सहा वर्षे बँकेवर भाजपची एकहाती सत्ता आणि सलग एकच अध्यक्ष होता. सुरेश धस, राजाभाऊ मुंडे, रमेशराव आडसकर असे सहकारातले जाणकारही भाजपकडे होते. त्यांच्या अनुभव हुशारीचा बँकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी उपयोग करुन का घेतला नाही, बँकेची उपविधी का बदलले नाहीत. तसेच या काळात संस्थांचे सक्षमिकरण का, झाले नाही असे एक ना अनेक सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. या पळापळीला बँकेतील सत्ताधारीच कारणीभूत असल्याचा आरोपही होत आहे. या मंडळींना बँकेच्या सत्तेपासून चार हात दूर ठेवल्यानेच भाजपची अशी पळापळी होत असल्याचेही जाणकारांचे मत आहे. 

दरम्यान, सोसायटीमधून निवडले जाणारे ११ संचालकपदे रिक्त राहतील व अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळी संचालकांच्या उपस्थितीचा कोरम पूर्ण होणार नाही,  तसा अहवाल निवडणुक प्राधिकरणामार्फत शासनास जाईल व बँकेवर प्रशासकांची नेमणूक होईल आणि प्रशासकाच्या काळात भाजपचे प्रभुत्व असलेली मतदार यादी पुन्हा फेर करुन त्यातील अकार्यक्षम, अवसायनात निघालेल्या संस्थांची नावे वगळायची असा डाव राष्ट्रवादीने आखला आहे. आतापर्यंत राष्ट्रवादीला हवे ते घडत आहे. आता पंकजा मुंडे मैदानात उतरल्याने राष्ट्रवादीचे डाव त्या उधळून लावणार का, हे पहावे लागेल.