औरंगाबाद पूर्वमध्ये युतीमुळे अतुल सावे यांचे बळ वाढले

औरंगाबाद : शिवसेनेप्रमाणेच भाजपने देखील विद्यमान आमदारांना उमेदवारी देण्याला प्राधान्य दिल्याचे यादीवरून स्पष्ट झाले आहे. औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघातून भाजपने विद्यमान आमदार तथा राज्यमंत्री अतुल सावे यांनाच संधी दिली आहे. गेल्या निवडणुकीत युती नसल्यामुळे अटीतटीच्या लढतीत सावे यांनी बाजी मारली होती. यावेळी मात्र युती झाल्याने सावे यांचे बळ वाढल्याची चर्चा आहे. 

गेल्या निवडणुकीत पूर्व विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे अतुल सावे, एमआयएमचे डॉ. गफ्फार कादरी आणि कॉंग्रेसचे राजेंद्र दर्डा यांच्यात तिरंगी लढत झाली होती. शिवाय युती तुटल्यामुळे शिवसेनेकडून माजी महापौर कला ओझा या देखील मैदानात होत्या. त्यावेळी मोदी लाटेचा फायदा उठवत भाजपच्या अतुल सावे यांनी एमआयएमच्या डॉ. गफ्फार कादरी यांचा 4 हजार 260 मतांनी पराभव केला होता. 

2004-2009 अशा सलग दोन निवडणुकीत कॉंग्रेसने जिंकलेली ही जागा परत मिळवत भाजपने पूर्वमध्ये बाजी मारली होती. दरम्यान, राज्याच्या नेतृत्वाने देखील शहरात भाजपची ताकद वाढवण्याच्या दृष्टाने अतुल सावे यांच्या पूर्व मतदारसंघात भरघोस निधी दिला होता. एवढ्यावरच न थांबता सहा महिन्यांपूर्वीच राज्यमंत्रिमंडळ विस्तारात अतुल सावे यांची राज्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली होती. सावे यांना राज्यमंत्रिमंडळात बढती मिळाली तेव्हाच, त्यांची उमेदवारी देखील निश्‍चित झाल्याचे बोलले जात होते, प्रत्यक्षात तसेच घडले. 

एमआयएमशीच फाईट.. 

गेल्या निवडणुकीप्रमाणेच यावेळी देखील भाजपचे सावे विरुध्द एमआयएमचे डॉ. कादरी यांच्यातच प्रमुख लढत होणार आहे. विशेष म्हणजे वंचित बहुजन आघाडीने पूर्वमध्ये उमेदवार न दिल्यामुळे ही लढत अधिकच रंजक होण्याची शक्‍यता आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांना तब्बल 92347 एवढी मते मिळाली होती. अर्थात तेव्हा एमआयएम आणि वंचितची आघाडी असल्याचा फायदा इम्तियाज यांना झाला होता. 

आता हे दोन्ही पक्ष राज्यात स्वंतत्र निवडणुका लढवत आहेत, त्यामुळे पूर्व मतदारसंघात याचा काही प्रमाणात फटका एमआयएमला बसण्याची शक्‍यता आहे. तर अतुल सावे यांच्यासाठी ही बाब फायद्याची ठरू शकते. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचे चंद्रकांत खैरे यांचा पराभव झाला त्याला शहरातील पाणी, कचरा, चांगले रस्ते हे प्रश्‍न कारणीभूत ठरल्याचे बोलले जाते. 

अगदी चार महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका होत असल्याने अतुल सावे यांना देखील हे प्रश्‍न भेडसावण्याची शक्‍यता आहे. पण पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा या म्हणीप्रमाणे राज्यमंत्री झाल्यानंतर सावे यांनी या नागरी प्रश्‍नांवर लक्ष केंद्रीत केले होते. नुकतीच शहरासाठी मंजुर झालेली साडेसोळाशे कोटींची पाणीपुरवठा योजना, लीज होल्डचे फ्री होल्ड करण्यासाठी घेतलेला पुढाकार, मतदारसंघातील रस्ते, भूमिगत गटार योजनेची कामे आणि आता उद्योगमंत्री म्हणून जिल्ह्यात नवे उद्योग आणण्यासाठी सुरू केलेले प्रयत्न हे मुद्दे घेऊन सावे मतदारांना समोर जाणार आहेत. 

एमआयएमचे डॉ. गफ्फार कादरी यांच्याकडून रस्ते, पाणी, कचरा हेच मुद्दे विरोधात हत्यार म्हणून वापरले जाण्याची शक्‍यता आहे. या शिवाय कलम 370, ट्रीपल तलाक, मॉबलिंचिंग सारखे राष्ट्रीय विषय देखील विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमकडून पुढे आणले जाऊ शकतात.