शेतकरी कर्जपुरवठ्यांसाठी  राज्यसरकारचा पुढाकार 

मुंबई : एकीकडे कर्जमाफीसह अन्य मागण्यांसाठी शेतकरी संपावर गेलेला असतानाच दुसरीकडे राज्यात कर्ज न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे यासाठी राज्य सरकारकडून बुधवारी उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्रात कर्जापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक हालाचाली गेल्या वर्षभरापासून सुरू केल्या होत्या. या शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्जपुरवठा करण्यात यावा यासाठी गेल्या एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता. यासाठी बुधवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्च स्तरीय समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील व्यापारी बॅंका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकानी शेतकऱ्यांना दिलेल्या पीक कर्जाची माहिती संकलित करण्यासाठी उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

या उपसमितीच्या अध्यक्षपदी पुण्याचे विभागिय आयुक्त चंद्रकांत दळवी हे असून सदस्यपदी पुण्याचे अप्पर आयुक्त डॉ. आनंद जोगदंड, पुणे एसएलबीसीचे समन्वयक ए.बी.थोरात, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅकेचे सरव्यवस्थापक आर.डी.वाघ, उपनिबंधक सहकारी संस्था, अर्थ, पुणे मुख्यालय आणि पुणे-मुंबई येथील राष्ट्रीय सूचना केंद्राचे अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

ही उपसमिती आंध्रप्रदेश, तेलगंणा, उत्तरप्रदेश या राज्यांनी केलेल्या शेती कर्जमाफीचा अभ्यास करणार आहे. राज्यात कर्जमाफी योजना राबविताना बॅंकाकडून पीक कर्जाची माहिती, शेतीचे क्षेत्रव महसूल विभागाकडून पीकाबाबतची माहिती संकलित करणार आहे. या समितीच्या अहवालानंतर राज्यातील कर्ज न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जे मिळण्यास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.