अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरण; सरकारी वकिलांच्या मानधनात वाढ

नवी मुंबई  : सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे खून खटला चालविण्यासाठी कमी मानधन मिळत असल्यामुळे या खटल्याचे कामकाज सोडण्याचा इशारा देणारे विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी दिलेल्या प्रस्तावातील मानधनासह सर्व अटीशर्ती गृह विभागाने मान्य केल्या आहेत. तशा प्रकारचा सुधारीत जीआर राज्याच्या गृह विभागाने शुक्रवारी (ता.17) काढला. त्यामुळे अश्विनी बिद्रे हत्याकांडात सरकार पक्षाची बाजु वकिल प्रदिप घरत हेच मांडणार, हे निश्‍चित झाले आहे.

गृह विभागाने अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणाचा खटला चालविण्यासाठी अॅड.प्रदीप घरत यांना अत्यंत कमी मानधन मंजुर केले होते. हा खटला इतर खटल्यांपेक्षा किचकट व संवेदनशील असल्यामुळे या खटल्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागणार असे सांगत, अॅड.घरत यांनी सदर खटल्याचे कामकाज पहाण्यासाठी मानधनात वाढ करुन मिळावी,अशी मागणी गृह विभागाकडे केली होती. मात्र, गृह विभागाने घरत यांनी मागितलेल्या रक्कमेच्या निम्मेच मानधन त्यांना दिले होते. 

त्यामुळे त्यांनी या खटल्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.तसेच आपल्या मागणीनुसार जर मानधन मिळाले नाही,तर आपण पुढील सुनावणीला न्यायालयात उपस्थित राहणार नाही,असा इशारा देखील त्यांनी दिला होता. त्यानुसार अॅड.घरत गत शुक्रवारी या खटल्याच्या सुनावणीप्रसंगी पनवेल सत्र न्यायालयात गैरहजर राहिले होते.

अखेर राज्य शासनाने याची दखल घेऊन 2 डिसेंबर 2019 चा गृहविभागाचा जीआर रद्द केला आहे. तसेच दिनांक 17 जानेवारी 2020 रोजी सुधारित जीआर काढून विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी दिलेल्या प्रस्तावातील मानधनासह सर्व अटीशर्ती मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे यापुढे अश्विनी बिंद्रे हत्याकांडाचा खटला ऍड.प्रदिप घरत हेच चालवणार आहेत.तसेच 24 जानेवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीसाठी अॅड.घरत हजर रहाणार आहेत,अशी माहिती अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजु गोरे यांनी दिली.राज्याच्या गृह विभागाने या खटल्याचे कामकाज सुरळीत चालावे,यासाठी तातडीने निर्णय घेतल्याने राजु गोरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

गृह विभागाने काढलेल्या पुर्वीच्या जीआर नुसार अॅड.प्रदिप घरत यांना उच्च न्यायालयातील प्रति दिन सुनावणीसाठी 20 हजार रुपये देण्यात येत होते. मात्र, आता सुधारीत जीआरनुसार घरत यांना उच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी प्रति दिन 40 हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. तसेच पनवेल (अलिबाग) येथील सत्र न्यायालयातील सुनावणीसाठी प्रति दिन 15 हजार रुपयाऐवजी आता 30 हजार रुपये तर विचार विनिमयासाठी प्रति तास 3,500 रुपयांवरुन 5 हजार रुपये इतके मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याशिवाय न्यायालयात जाण्यायेण्यासाठी होणारा प्रत्यक्ष प्रवास खर्च देखील त्यांना देण्यात येणार आहे.