मोदींच्या वाटचालीत अरुण जेटलींचा सिंहाचा वाटा  

पुणे :  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात ते दिल्ली या  राजकीय वाटचालीत अरुण जेटलींचा सिंहाचा वाटा  होता . नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठी पक्षांतर्गत विरोधाला तोंड द्यावे लागले होते त्यावेळी अरुण जेटली यांनी नरेंद्र मोदी यांना बळ देण्याचे काम केले . 

लोकसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांना आधी पक्षाचे प्रचार प्रमुख आणि नंतर पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करण्यासाठी पडद्यामागे अनेक घडामोडी घडल्या  . त्यामध्ये अरुण जेटली आणि राजनाथसिंग यांनी निर्णायक प्रसंगात नरेंद्र मोदी यांना बळ दिले आणि मोलाची मदतही केली . 

नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांचे जवळचे संबंध होते . नरेंद्र मोदींच्या सर्व महत्वाच्या निर्णयात अरुण जेटली यांचा सक्रिय सहभाग असे . 

भाजपच्या अनेक राज्यातील निवडणुकांतील यशामागे जेटली यांची व्यूहरचना आणि नियोजन होते. मे 2008 मध्ये भाजपचे सरचिटणीस या नात्याने त्यांनी आठ राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे कामकाज पाहिले. 2002 मध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरातमधील 182 पैकी 126 जागा भाजपने जिंकल्या, त्यामागे जेटलींचे मोठे योगदान होते.

डिसेंबर 2007 मध्येही मोदी यांच्याच गळ्यात सत्तेची माळ पडावी, यासाठी जेटलींनी जिवाचे रान करत नियोजनबद्ध यंत्रणा राबवली होती. त्यावेळीही भाजपने 182 पैकी 117 जागा जिंकल्या होत्या. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हावेत, त्यासाठी त्यांचे नाव पहिल्यांदा सुचवणारेही जेटलीच होते. 

केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यावरही जेटलींनी त्यांच्या प्रत्येक धोरणाची पाठराखण केली, विशेषतः आर्थिक धोरणांच्या कार्यवाहीसाठी जिवाचे रान केले. मात्र, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली 2019 मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीए पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरे गेले तेव्हा मात्र जेटली प्रकृतीच्या कुरबुरीने पुर्वीच्या तडफेने निवडणूक प्रक्रियेत सामील होवू शकले नाहीत. अशीच अवस्था नुकत्याच निवर्तलेल्या सुषमा स्वराज यांची झाली होती.

 1991 पासून जेटली भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य होते . 1999 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून ते भाजपचे प्रवक्ते होते. या निवडणुकीनंतर अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा जेटली माहिती आणि नभोवाणी खात्याचे (स्वतंत्र कार्यभार) राज्यमंत्री झाले.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) धोरणानुसार प्रथमच सुरू केलेल्या निर्गुंतवणूक मंत्रालयाची धुरा त्यांच्या खांद्यावर आली. नंतर कायदा, न्याय आणि कंपनी व्यवहार खात्याचा अतिरिक्त कार्यभारही त्यांच्याकडे आला. जबाबदाऱ्या यशस्वी पार पाडल्याने नोव्हेंबर 2000 मध्ये कायदा, न्याय आणि कंपनी व्यवहार आणि जहाज खात्याचे कॅबिनेट मंत्री झाले.

"भूपृष्ठ'मधून जहाज हे नवे खाते निर्माण झाले आणि त्याचे पहिले मंत्री जेटली झाले. त्यानंतर पक्षांतर्गत जबाबदाऱ्या घेण्यासाठी त्यांनी मंत्रीपद सोडत भाजपचे सरचिटणीस आणि राष्ट्रीय प्रवक्तेपद स्विकारले. 29 जानेवारी 2003 रोजी पुन्हा ते मंत्रीमंडळात दाखल झाले. कायदा व न्याय आणि वाणिज्य व उद्योग या खात्यांची धुरा आली. मे 2004 च्या निवडणुकीत 'एनडीए'च्या सरकारला पायउतार व्हावे लागल्यानंतर ते भाजपचे सरचिटणीस झाले. 

जेटली गुजरातमधून राज्यसभेवर निवडून आले आहेत. लालकृष्ण अडवानी यांनी त्यांची राज्यसभेतील भाजपचे नेते म्हणून 3 जून 2009 रोजी निवड केली होती . राज्यसभेतील भाजपचे नेते म्हणून त्यांनी उठावदार कामगिरी बजावली होती . महिला आरक्षणावरील चर्चेत अत्यंत अभ्यासपूर्ण, संशोधकाला साजेसे भाषण केले होते  .

जनलोकपाल विधेयकावर त्यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारेंना पाठिंब्याचे धोरण अवलंबले होते. 1980 पासून भाजपमध्ये राहिलेल्या जेटली यांनी 2014 पर्यंत कधीच थेट निवडणूक लढवली नव्हती.

2014 मध्ये प्रथमच त्यांनी अमृतसरमधून नवज्योतसिंग सिद्धूच्याऐवजी भाजपतर्फे लोकसभेसाठी निवडणूक लढवली. तथापि, कॉंग्रेसचे नेते व पंजाबचे विद्यमान मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी त्यांना पराभूत केले. मात्र, मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यावर अरूण जेटली अर्थ आणि संरक्षण या दोन्हीही खात्यांची सूत्रे स्विकारली होती . 

यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर अरुण जेटली यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे केंद्रीय मंत्री मंडळात सहभागी व्हायचे नाही असा निर्णय घेतला होता . गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची प्रकृती ढासळत चालली होती.