काय होते 370 कलम आणि आता काय होणार ! 

जम्मू-काश्‍मीरबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे देशभर स्वागत होत आहे. कलम 370 रद्द करण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली. मोदी सरकारने यापूर्वी घेतलेला नोटा बंदींचा निर्णय धाडसी होता. त्या निर्णयानंतर 370 च्या कलमाबाबत घेतलेला निर्णयही धाडसीच आहे. मोदी राजवटीत हे दोन निर्णय एैतिहासिक म्हणावे लागतील. सरकारने घेतलेल्या आजच्या निर्णयाचे ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत. 

काय आहे 370 कलम ? 

-भारतीय घटनेनुसार जम्मू काश्‍मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्‍मीरचे राजे हरिसिंह यांच्यात 26 ऑक्‍टोबर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला 

- या कलमानुसार जम्मू काश्‍मीरला स्वायत्ततेचा दर्जा मिळाला आहे. परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यास राज्य सरकारची संमती आवश्‍यक असते 

-कलम 370 नुसार, भारताचा नागरिक काश्‍मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही, एवढंच नाही तर दुसऱ्या राज्यातला नागरिक या ठिकाणी मालमत्ता विकत घेऊ शकत नाही. जम्मू काश्‍मीरच्या महिलेने जर इतर राज्यातल्या मुलाशी लग्न केले असेल तर त्यालाही या ठिकाणी जमीन खरेदीचा अधिकार नाही. 

-देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हे कलम काश्‍मीरमध्ये लागू करण्यात आले आहे 

-भारतातील इतर राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेही या राज्यात लागू होत नाहीत 

- जम्मू-काश्‍मिरला विशेष राज्याचा दर्जा, जम्मू-काश्‍मीरसाठी वेगळी घटना आणि वेगळा ध्वज 
विधानसभेचा कार्यकाळ पाचऐवजी सहा वर्षे होता, राज्याला आरक्षण लागू नाही 

मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक 

- जम्मू-काश्‍मिरातील कलम 370 हटविण्याबाबतचे निवेदन राज्यसभेत सादर 
- जम्मू-काश्‍मिरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्यात आला 
- जम्मू-काश्‍मिरचे विभाजन दोन भागात लडाख आता पूर्णपणे वेगळे. 
- जम्मू-काश्‍मिर आणि लडाख हे केंद्रशासीत प्रदेश होणार 
- लडाख विधानसभेशिवाय केंद्रशासीत प्रदेश 
- जम्मू-काश्‍मिरची भौगोलिक स्थिती बदलण्याबाबतही विधेयक सादर 

कलम हटवल्याने काय होईल? 

कलम हटवलं गेल्यास जम्मू काश्‍मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही 

एखादा नवा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या संमतीची आवश्‍यकता नसेल 

कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल