शेतकरी आत्महत्यांना केंद्र सरकारच जबाबदार : अण्णा हजारे - Anna Hajare criticises Central Government | Politics Marathi News - Sarkarnama

शेतकरी आत्महत्यांना केंद्र सरकारच जबाबदार : अण्णा हजारे

मार्तंडराव बुचुडे
रविवार, 28 जानेवारी 2018

कृषीप्रधान देशात केवळ शेतीमालाला केंद्रीय कृषी विभागाच्या चुकीमुळे शेतक-यांना उत्पादन खर्चावर आधारीत बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी निराश होऊन आत्महत्या करत आहेत. शेतक-यांच्या या आत्महत्तेला सर्वस्वी केंद्र सरकार व केंद्रीय कृषी विभाग जबाबदार असल्याचा आरोप जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.     

राळेगणसिद्धी : कृषीप्रधान देशात केवळ शेतीमालाला केंद्रीय कृषी विभागाच्या चुकीमुळे शेतक-यांना उत्पादन खर्चावर आधारीत बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी निराश होऊन आत्महत्या करत आहेत. शेतक-यांच्या या आत्महत्तेला सर्वस्वी केंद्र सरकार व केंद्रीय कृषी विभाग जबाबदार असल्याचा आरोप जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.     

पत्रकात हजारे यांनी पुढे म्हटले आहे की, शेतीमालाची किंमत ठरविण्यासाठी कृषीमुल्य आयोगाची स्थापना केली आहे. तसेच कृषी विध्यापीठेही उत्पादन खर्चावर अधारीत बाजारभाव किती द्यावयास हवा याचा अहवाल केंद्रीय कृषी व मुल्य आयोगाकडे दरवर्षी देत असते. केंद्र सरकारने याचा अभ्यास करूऩ शेतीमालाच्या किंमती ठरविणे गरजेचे आहे. मात्र, मागील दहा वर्षापासून मुल्य आयोगाने पाठविलेल्या बाजारभावामध्ये सरकार 30 ते 50 टक्के कपात करत आहे. याला केंद्रीय कृषी विभागच जबाबदार आहे. केवळ त्यांच्या या चुकिमुळे देशात दरवर्षी लाखो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.     

या बाबत स्वामीनाथन आयोगाने अभ्यास करून आपला अहवाल केंद्र सरकारला पाठविला होता. मात्र, त्यावर केंद्र सरकारने अध्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी आम्ही निवडून आलो तर स्वामीनाथन आयोग लागू करू असे अश्वासन दिले होते. त्यांना सत्तेवर येऊन साडेतीन वर्ष झाली तरी त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.     

या बाबत मी पंतप्रधान यांना डिसेंबर 2017 ला पत्र पाठविले होते. परंतू, त्याचे अद्याप उत्तर आले नाही. वास्तविक शेतकरी आत्महत्या का करत आहेत याची चौकशी पंतप्रधानांनी करायला हवी आहे. केंद्र सरकारने औध्योगीक क्षेत्राच्या प्रमाणात कृषी क्षेत्रातही गुंतवणुक करायला हवी आहे. ती केली नसल्याने कृषी क्षेत्राचा विकास झाला नाही. शेतीचे ऊत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवे होते. सरकारने कृषीच्या ठिबक सिंचनावर 18 टक्के जी.एस.टी. लावून शेतक-यांवर अन्याय केला आहे. या वरून सरकारला ऊद्योगपतींची जेवढी काळजी आहे तेवढी काळजी शेतक-यांची नाही हे लक्षात येते. सरकार ऊद्योगपतींचे कर्ज माफ करते मात्र शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्यास तयार नाही ही शोकांतिका आहे.     

महात्मा गांधीच्या विचाराप्रमाणे खेड्यांचा विकास झाला तरच देशाचा विकास होईल. वाढत्या बेरोजगारीला औद्योगिक क्षेत्र हा एकच पर्याय नाही तर शेतीमध्येही मोठी रोजगाराची संधी आहे. औध्योगीक विकास हा शाश्वत विकास नाही. त्यातून अनेक समस्या निर्माण होत आहेत.     सध्याचे सराकार चालविणा-या लोकांना हा माझा देश आहे असे वाटतच नाही. ते केवळ पैसा, सत्ता, व आपला पक्ष यांचाच विचार करताना दिसत आहेत. त्यामुळे मी शेतक-यांच्या प्रश्नांसाठी 23 मार्चला दिल्ली येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही शेवटी हजारे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख