..आणि पवारांनी राजऐवजी उद्धव यांना निवडले!

मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची दोन वर्षांपूर्वी पुण्यात मुलाखत घेतली होती. ही मुलाखत राज्यात गाजली. या मुलाखतीच्या शेवटी राज यांनी पवार यांना `रॅपिड फायर` प्रश्न विचारले. या प्रश्नांत दिलेल्या दोन पर्यायांत एकाची निवड करायची होती. राज यांनी प्रश्न विचारला, `उद्धव की राज`? त्यावर चलाखीने पवारांनी `ठाकरे` हे उत्तर दिले. 

या प्रश्नाचे उत्तर इतके खऱ्यात उतरले, याचा अंदाज तेव्हा कोणालाच नव्हता. राज आणि पवार यांच्यात जवळीक निर्माण झाली आहे, असे चित्र निर्माण झाले होते. इतके की लोकसभा निवडणुकीत राज यांच्यावर बारामतीचा पोपट म्हणून टीका झाली होती. आता त्याच पवारांनी दुसऱ्या ठाकरेला म्हणजे उद्धव यांना आता आपला आधार दिली आहे. याउलट उद्धव आणि पवार यांच्यात अंतर होते. ते कधी अनौपचारिकपणे फारसे भेटलेही नाहीत. मात्र राजकारणात कधी काय घडेल याचा नेम नाही, याचा प्रत्यय नेहमी येतोच. या वेळी देखील आला.

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर उद्धव यांनी भाजपला कोंडीत पकडले. महाराष्ट्रात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करण्यासाठी उद्धव यांनी रणनीती आखली. पण त्याचे सारे डिक्टेशन हे पवारांचे होते, हे लपून राहिले नाही. शिवसेनेला पाठिंबा देण्यासाठी काॅंग्रेसचे मन वळविण्यापासूनची जबाबदारी पवार यांनी सांभाळली. आता दोन्ही काॅंग्रेस आणि शिवसेना सत्तेसाठी एकत्र येत आहेत. या चित्रात राज कुठेच नाहीत. माझ्या राजाला साथ द्या, असे मनसेने 2014 मध्ये म्हटले होते. आताही राज यांना कोणी राजकीय साथीदार राहिला नाही. काॅंग्रेस आता आपली धर्मनिरपेक्षता किंवा इतर बाबी सोडून शिवसेनेशी सत्तेत भागिदारी करायला तयार झाली. मात्र भाजपच्या विरोधात एकत्र येण्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मनसेला आघाडीत घ्यायला तेव्हा काॅंग्रेसचा विरोध होता. असे धाडस तेव्हा दाखवले असते तर आज राज्यातील चित्र नक्कीच वेगळे असते. 

मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्या प्रचाराचा काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसला वेळोवेळी फायदा झाला. पण या दोन्ही काॅंग्रेसनी राज यांचे कट्टर स्पर्धक असलेल्या शिवसेनेशी जवळीक साधल्याने आता पुढील धोरण काय ठेवायचे, असा मनसेपुढे प्रश्न आहे. राज्यात नवीन समीकरणे तयार होत असताना सर्वाधिक कोंडी ही महाराष्ट्र नवनिर्णाण सेनेची झाली आहे. मनसे भाजपला पाठिंबा देऊ शकत नाही आणि शिवसेनेशी त्यांचे हाडवैर असल्याने कथित महाशिवआघाडीतही जाऊ शकत नाही. 

राज्यात विधानसभा निवडणुकीत मनसेचा एकच आमदार निवडून आला आहे. ही बाब खरी असली तरी भाजप आणि शिवसेनेच्या विरोधात रान पेटविण्यात राज यांचाही मोठा वाटा होता, हे कोणीही मान्य करेल. त्याचा फायदा विरोधकांना म्हणजे काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला झाला. सत्तास्थापन होण्याची वेळ येताच या दोन्ही पक्षांना राज यांचा विसर पडणे स्वाभाविक होते. 

दोन्ही काॅंग्रेस आणि मनसे यांच्यात विधानसभा निवडणुकीत तसा छुपा समझोता होताच. तसेच लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी आपले उमेदवार दिले नाहीत पण भाजप-शिवसेनेच्या विरोधात जोरदार प्रचार केला.  त्यांचे `लाव रे तो व्हिडीओ` प्रकरण देशभर गाजले. राज यांच्या कठोर आणि चिकित्सक टिकेची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज यांच्यावर ईडीची कारवाई करून त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेत भाजपने सहजपणे अडकविले. त्यांच्यानंतर शरद पवार यांच्यावरही ईडीचा गुन्हा दाखल झाला. महाराष्ट्रातील विरोधी नेत्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा मुद्दा त्यामुळे उपस्थित झाला. हा मुद्दा भाजपच्या विरोधात जाणारा होताच. पवार यांनी आपल्या ईडीच्या मुद्दयाचा योग्य प्रकारे राजकीय वापर करून सत्ताधाऱ्याचे अस्त्र त्यांच्यावरच उलटवले. या प्रकरणाला राज यांच्यावरील कारवाईचीही पार्श्वभूमी होती. त्यामुळे पवार यांच्यावर झालेल्या कारवाईच्या विरोधात वातावरण चटकन पेटले. त्याची झळ भाजपला विधानसभा निवडणुकीत बसली.  

काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते भाजपविरोधात जेव्हा कठोरपणे बोलत नव्हते, तेव्हा राज हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची पोलखोल करीत होते. राज यांच्या प्रचाराचा त्यांच्या पक्षाला फायदा झाला नाही पण दोन्ही काॅंग्रेसला नक्कीच फायदा झाला.

भाजपविरोधात येऊन तीनही पक्ष सरकार स्थापन करण्याची तयारी करत आहेत. मात्र ठामपणे भाजपला विरोध करणारे राज अडगळीत पडले आहेत. राजकारणात संख्येला महत्त्व असते. सत्ता समीकरणांवर प्रभाव पाडेल इतकी आमदारांची संख्या राज यांच्याकडे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण भाजपविरोधात निवडून आलेल्या काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांना राज यांनी भाजपला ठामपणे केलेल्या विरोधाची आठवण मंत्री झाल्यावर तरी राहील का?