आवाज कुणाचा ? शिवसेनेचा ?? .....

भाजपने 105 जागा जिंकल्या आहेत, शिवसेनेने 56 आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने 54. कायम अप्राप्य असलेल्या महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष सलग दुसऱ्यांदा सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरला आहे.तरीही आरोपांच्या संशयात अडकलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी एकहाती मेकओव्हर केल्याने ते निवडणुकीचे मॅन ऑफ द मॅच ठरले . अबकी पार 220 पार च्या घोषणेला निकालानंतर .. भारी ठर गये शरद पवार.. अशी जोड नेटकरांनी लावली अन खिल्लीचा विषय केली. 

पण विषय इथेच संपत नाही. क्रमांक एकचा पक्ष आणि विरोधकात अव्वल ठरणारा क्रमांक तीनचा पक्ष यापेक्षाही नजरा लागणार आहेत त्या क्रमांक दोनच्या शिवसेनेवर. मोदी शहा यांचा अजेय मानला जाणारा भाजपपक्ष निदान महाराष्ट्रात सत्तेत येवू नये यासाठी सेनेला बाहेरून पाठिंबा देणार काय या चर्चेला कॉंग्रेसच्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हरकत नाही असे उत्तर दिल्याने शक्‍यतांची पडताळणी सुरू झाली आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उदधव ठाकरे अत्यंत चाणाक्ष राजकारणी आहेत. राम मंदिराबददल भाजपपेक्षाही आक्रमक असणारे उदधवजी कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पाठिंब्याचे सरकार चालवू शकणार नाहीत हे जाणून असतील. 

भाजपच्या अडचणी आधी समजून घेतल्या, आता समजून घेणे पक्ष चालवायचा असल्याने शक्‍य नाही हीच त्यांची भूमिका आगामी काळातही कायम असेल अन ती भाजपला कमालीची त्रासदायक ठरू शकेल. भाजप आणि शिवसेना यांचे सहअस्तित्व हाच महाराष्ट्रातील मतदानाचा कौल असतो. 1990 सालानंतरचे हे वास्तव आहे. नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता 2014 च्या निवडणुकीत चरमसीमेवर असतानाही या समीकरणात बदल झाला नाही. भाजपची गरज गेल्या पाच वर्षापूर्वी कमी होती, यावेळी ती अधिक आहे. गेल्या वेळी भाजपला केवळ 6 मतांची गरज असतानाही शिवसेनेने कर्जमाफीच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत दिल्लीत अर्थमंत्र्यांचे उंबरठे झिजवायला लावले होते. 

नाणार प्रकल्प रदद झाल्याची अधिसूचना काढायला लावली होती. हा निर्णय जिव्हारी लागला तरी तो फडणवीस यांना मान्य करावा लागला होता. आरेतील वृक्षतोडीसारखे विषय अध्येमध्ये मोठे होतच होते. या सहअस्तित्वाची किंमत मोठी असली तरी त्याची आपल्याला सवय झाली असल्याचे भाजप मान्य करीत असते. त्यामुळे क्रमांक एकवरच्या भाजपला पुढची पाच वर्षे क्रमांक तीनवरील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि चारवरील कॉंग्रेसचा जो काय विरोध होईल तो जाहीर असेल, खुला असेल अन धोरणात्मकही असेल. क्रमांक दोनवरील शिवसेना मात्र सातत्याने ज्या मागण्या करेल त्या मान्य कराव्या लागतील. सात जागा गमावूनही शिवसेना 17 जागांचे नुकसान सहन करणाऱ्या भाजपची अपरिहार्यता आहे. 

खरे तर भाजपने शिवसेनेला न दुखावता जागावाटपात जे वाटले तेच दिले. अडचण समजून घेत ते मान्य केले गेले किंवा शिवसेनेने लोकशाही मान्य करीत सांसदीय राजकरणात शिरलेल्या पहिल्याच ठाकरेच्या आदित्यच्या भवितव्यासाठी ते मान्य केले.अधिकृत जागावाटप औपचारिकपणे झाल्यानंतर अनधिकृत बंडखोऱ्यांचा मार्ग चोखाळला गेला. ती उभयपक्षांनी अंगीकारलेली आचारसंहिता होती. एकमेकांच्या जागा शक्‍य असेल तेथे पाडण्याचा किमान कार्यक्रम दोघांनीही समानपणे राबवला. अशीच परिस्थिती 1999 सालीही आली होती. मुख्यमंत्री होण्यासाठी जागांचे बळ मिळावे यासाठी प्रचंड पाडापाडी झाली होती. याही वेळी लोकशाहीच्या उत्सवाने असे प्रकार पाहिलेच. त्यामुळे तुझी माझी युती जशी हिंदुत्वासाठी आहे तशीच सत्तेपासून सत्तेसाठी आहे हे सिध्द झाले आहे. ते लपवून न ठेवता उघडपणे मान्य केले तर दोघांनाही सोपे पडेल. 

कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा व्यवहारवाद स्वीकारतात, युतीतही हा रोकडा प्रकार आहे हे मान्य करण्याची वृत्ती वाढली तर बरे पडेल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी युती करताना समसमान सत्तेच्या आणाभाका घेतल्या गेल्या होत्या. त्याचे स्मरण करून देण्याची सुवर्णसंधी निकालांनी शिवसेनेला उपलब्ध करून दिली आहे. अडिचअडिच वर्षाचे मुख्यमंत्रीपद असा वायदा आहे असे म्हणतात. ते शिवसेना कदाचित लगेचच मागेल.

पुढच्या अडीच वर्षांचा काय भरवसा असा युक्‍तीवाद केला जाईल. चर्चेची अट अशी कठीण करत प्रत्यक्षात उत्तम खाती मागितली जातील. आज शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपदासाठी सुभाष देसाईंसारखा अपवाद वगळता पर्याय नाही. ते जनतेतून निवडून येत नाहीत त्यामुळे अख्ख्या ठाण्याचे राजकारण एकहाती सांभाळणारे एकनाथ शिंदे कदाचित देसाईंच्या नावाला विरोध करतील. आदित्य ठाकरे यांना उपमुख्यमंत्री करण्याचे मातोश्रीच्या मनात असेलच तर त्या पर्यायाची बेगमी करावी लागेल. 

उद्धव ठाकरे कदाचित आमदारकीचा अनुभव गाठीशी बांधून मग आदित्यने मंत्री व्हावे अशा मताचे असतील. सेनेचा लढाउ बाणा गेल्या पाच वर्षात खऱ्या अर्थाने जपला तो सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राउत यांनी. त्यांनीही मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला तर आश्‍चर्य वाटायला नको. असले अंतर्गत वाद टाळणे पक्षाच्या हिताचे आहे अन ठाकरे घराण्याच्याही. त्यामुळेच उपमुख्यमंत्रीपद अन काही महत्वाची खाती असा आग्रह धरला जाईल. उप हे नावाचेच आहे, त्या पदाला कोणतेही विशेषाधिकार नसल्याने खात्यांच्या संख्यात्मक आणि गुणात्मक मागणीवर अधिक भर दिला जाईल.

अपक्षांची पळवापळव सुरू झाली आहेच. त्यामुळे युतीतील परस्पर व्दंव्द वाढणार हे स्पष्ट आहे. 105 जागा जिंकलेल्या भाजपला महत्वाची पदे सेनेला देणे आवडणार नाही, दिल्लीस्थित नेत्यांचा पडते घेण्याचा स्वभावही नाही. 
सहजीवनाचे ताणेबाणे त्रासदायक होणार हे स्पष्ट आहेच. त्यातच भाजपच्या आमदारांची बैठक होईल तेंव्हा नेतानिवडीत काही नाटय घडले तर नवल. फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचणे कठीण असल्याची चर्चा दबक्‍या आवाजात सुरू असेच.

जागा कमी झाल्याने दिल्लीदरबारातील त्यांचे वजनही कमी होते आहे काय यावरही भाजपतील मंडळींचे लक्ष असेलच. त्यांचा आवाज मोठा होईल न होईल, शिवसेनेचा आवाज या वेळी अधिकच बुलंद असेल. तो सहन करणे शक्‍य होणार नाही इतपत कर्कश्‍श नको याकडे भाजपला लक्ष दयावे लागेल. या त्रासापासून बचाव करायचा असेल तर भाजपने सेनेला सत्तेत थोरलेपण देत त्यांची गेल्या पाच वर्षातील भूमिका स्वत:कडे घेतली तर ? मोदी- शहांना विनोद आवडत नाहीत, तरीही विचार करून बघायला काय हरकत आहे!