अनुराधा धावडे
राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आज (२८ डिसेंबर) लोकपाल म्हणजे लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले.
लोकायुक्त विधेयक किंवा लोकपाल विधेयक हे भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे
केंद्रात लोकपाल मंजूर झालं तसाच कायदा महाराष्ट्रात झाला पाहिजे," अशी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची मागणी होती.
काही सार्वजनिक संस्थांविरुद्ध ठेवलेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि त्यासंबंधित घटकांची चौकशी केली जाईल.
भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीसह सरकारमधील गैरकारभार आणि दप्तर दिरंगाई लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील.
नव्या लोकायुक्त कायद्यात सर्व कर्मचारी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या चौकशीचे अधिकार आहेत.
राज्यातील सर्व नगर परिषदा, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, लोकायुक्ताच्या कक्षेत येतील.
खोट्या तक्रारी होऊ नयेत म्हणून आणि खोटी तक्रार करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
लोकायुक्त कायदा हा माहिती अधिकार कायद्याच्या दोन पावले पुढे असणार आहे.
माहिती अधिकारात माहिती घेता येते. पण लोकायुक्त कायद्यानुसार थेट चौकशी व कारवाई देखील करता येणार आहे
लोकायुक्त कायद्यामुळे सत्तेचं विकेंद्रीकरण होईल आणि लोकांना खऱ्या लोकशाहीचा अनुभव येईल.