अनुराधा धावडे
राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशनाचा आज (३० डिसेंबर) शेवटचा दिवस आहे. १९ डिसेंबर पासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली.
महाविकास आघाडीने थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरच ८३ कोटीच्या भूखंड घोटाळ्याचे आरोप केले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
विधानसभा अध्यक्षांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप केल्याने राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना विधानसभेच्या कामकाजातून निलंबित करण्यात आले.
त्यानंतर मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावरही विरोधकांनी मोर्चा वळवत औरंगाबादेतील सिल्लोड मतदार संघातील गायरान जमीन घोटाळ्याचे आरोप केले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दाही अधिवेनात चांगलाच गाजला, गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या सीमावादाच्या मुद्द्यावर अधिवेशनात कर्नाटकविरोधात एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला.
यासोबतच विधान परिषदेच्या सभापती निलम गोऱ्हे यांनी दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश एसआयटीला दिले
तसेच उमेश कोल्हे हत्या प्रकरणात उध्दव ठाकरेंची एसआयटी चौकशी करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.
यंदाच्या अधिवेशनातील महत्त्वाची घडामोड म्हणजे यावेळी अधिवेशनात लोकायुक्त/लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यात आले.
अधिवेशन संपत आले असतानाच गुरुवारी (२९ डिसेंबर) रोजी विरोधकांना विधानसभेत बोलू दिलं जात नसल्याचा आरोप करत थेट विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला.