Deepak Kulkarni
आता महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत आणि तामिळनाडूतील जल्लीकट्टूच्या आयोजनातील कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी हटवली आहे.
बैलगाडा शर्यत आणि जल्लीकट्टू खेळाला परवानगी देणाऱ्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर बैलगाडा मालक व शर्यत प्रेमींमध्ये आनंदाचं वातावरण....
यापूर्वी 8 डिसेंबर 2022 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2011 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती.
20 एप्रिल 2012 रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालण्यात आल्याचे जाहीर केले होते.
बैलगाडाप्रेमींकडून सातत्याने बैलगाडाप्रेमींकडून बैलगाडा शर्यत सुरुवात करण्याबाबत आग्रही मागणी करण्यात येत होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने अटी आणि शर्थींसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.
१६ डिसेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात बैलगाडा शर्यतीसाठी सशर्त तात्पुरती परवानगी दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या निकालामध्ये बैलगाडा मालकांना व शर्यतप्रेमींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.