औरंगाबादच्या पाणीपुरवठा योजनेला स्थगिती नाही : अंबादास दानवे

औरंगाबादः युती सरकारच्या काळात शहरासाठी मंजुर करण्यात आलेल्या 1680 कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला स्थगिती दिल्याच्या कारणावरून सध्या महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपमध्ये शीतयुध्द सुरू आहे. मात्र  शिवसेनेचे आमदार तथा जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी नगरविकास विभागाचे पत्र जाहीर करत याजनेला स्थगिती नसल्याचा खुलासा केला आहे.

भाजपकडून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेला स्थगिती दिल्याचा आरोप केला जात होता. यावर आमदार अंबादास दानवे यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात नगरविकास विभागाककडे संदर्भात विचारणा केली होती. 

17 डिसेंबर रोजी नगरविकास विभागाने अंबादास दानवे यांना पत्र पाठवले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र सुवर्ण जंयती नगरोत्थान महाअभियानाअंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या औरंगाबाद शहर पाणीपुरवठा योजनेची निविदा प्रक्रिया कार्यवाही चालू ठेवण्या बाबत सूचना शासनाच्या 17 डिसेंबर च्या पत्रान्वये सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व आयुक्त औरंगाबाद महापालिका यांना देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन भाजपचे राज्यमंत्री अतुल सावे यांनी तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून शहरासाठी 1680 कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी मिळवली होती. परंतु निवडणुक निकालानंतर राज्यात सत्ता स्थापनेसाठी मोठा संघर्ष झाला.

 भाजपला विरोधी पक्षात बसावे लागले आणि शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारच्या काळातील अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली. यामध्ये औरंगाबाद शहरासाठीच्या पाणीपुरवठा योजनेचा देखील समावेश असल्याचा आरोप भाजपने केला होता.

भाजपने या मुद्यावरून शिवसेनेवर टिका करतांनाच महापालिकेच्या सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. भाजपच्या उपमहापौर विजय औताडे यांनी जनतेचा विश्‍वासघात केल्याचा आरोप करत राजीनामा दिला. 

पक्षाच्या इतर नगरसेवकांनी देखील आपले राजीनामे शहराध्यक्षांकडे सुर्पूद करत शिवसेनेच्या विरोधात आंदोलन केले. उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करतांनाच महाविकास आघाडी सरकावर स्थगिती सरकार अशी टिका करत जोरदार हल्ला चढवला.

एप्रिल 2020 मध्ये होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पाणी पुरवठा योजने संदर्भात भाजपकडून केली जाणारी टिका शिवसेनेसाठी अडचणीची ठरू शकते. हे लक्षात घेता शिवसेनेच्या नेते, पदाधिकाऱ्यांनी नागपूरला धाव घेतली होती. अखेर योजनेला स्थगिती नसून निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचा खुलासा शिवसेनेकडून करण्यात आल्याने या वादावर आता पडदा पडण्याची शक्‍यता आहे.