शिवसेना, दोन्ही काँग्रेस आणि भाजपचीही पसंती कुंभकोणींनाच !

मुंबई :  राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची नेमणूक नव्या सरकारनेही कायम केल्याने दोन भिन्न भिन्न सरकारांचा विश्‍वास संपादन करण्याचा एक आगळावेगळा विक्रम त्यांच्या नावावर नोंदविला जाणार आहे.

विशेष म्हणजे याआधीचा सत्तारुढ पक्ष भाजप व आताचे सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस अशा चारही पक्षांनी कुंभकोणी यांनाच पसंती दिली आहे. 

फडणवीस सरकारने 7 जून 2017 रोजी कुंभकोणी यांची महाधिवक्ता (ऍडव्होकेट जनरल) म्हणून नियुक्ती केली होती. शिवाजी पार्कवर नव्या सरकारने शपथ घेतल्यावर कुंभकोणी यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा दिल्यावर राज्यपालांनी तो विचारार्थ सरकारकडे सोपविला.

चार डिसेंबर रोजीच्या दुसऱ्या मंत्रीमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा होऊन मंत्रीमंडळाने कुंभकोणी यांचा राजीनामा अस्वीकृत केला व एकमताने त्यांची नियुक्ती कायम केली. त्यानुसार सात डिसेंबर रोजी राज्यपालांनी आदेश काढून कुंभकोणी यांची नियुक्ती कायम केली. 

त्यामुळे दोन वेगवेगळ्या विचारसरणीची सरकारे व राज्यातील चार प्रमुख पक्ष अशा सर्वांचा पाठिंबा कुंभकोणी यांना मिळाल्याचे दिसत आहे. ही एका अर्थाने त्यांच्या विद्वत्तेला पावती असल्याचेही न्यायालयीन वर्तुळात बोलले जात आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणातही कुंभकोणी यांची भूमिका महत्वाची असल्याचे कौतुक तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केले होते. 

कुंभकोणी हे यापूर्वीच्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारच्या काळात (2005-2008) सहायक महाधिवक्ता होते. गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात अनेक महत्वाची प्रकरणे हाताळली आहेत.

बलात्कार व ऍसिड हल्ला यांची शिकार झालेल्या महिलांना जादा मदत देण्याची मनोधैर्य योजना बनविण्यात त्यांचाच मुख्य वाटा होता.

रेरा कायद्याची घटनात्मक वैधता तसेच घरांच्या भांडवली मूल्यावर आधारित महापालिकेने केलेली मालमत्ता कराची रचना योग्य आहे हे देखील कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात मांडले होते.

अभिनेता संजय दत्त याला बॉंबस्फोट खटल्याच्या शिक्षेतून कसलीही कपात झाली नाही हे ही त्यांनी ठासून सांगितले होते.

वैद्यकीय प्रवेशांसाठी बारावीच्या विद्यार्थ्यांना डोमिसाईल सर्टिफिकेट आवश्‍यक आहे या सरकारच्या नियमाचीदेखील त्यांनी योग्य पाठराखण केली.

त्याखेरीज मिरवणुकांमधील डी जे वरील बंदी आणि बलात्काराचा गुन्हा दोनदा करणाऱ्यांना फाशी या महत्वाच्या कायदेशीर तरतूदींचे समर्थन त्यांनी केल्याने उच्च न्यायालयाने त्या वैध ठरविल्या.