आळंदी-खेड : मराठा आंदोलनातील हिंसाचाराचे भूत अद्याप कायम; मोहिते आणि गोरे दोघेही संकटात....

मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनावेळी चाकण येथे झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी खेडचे माजी आमदार दिलिप मोहिते यांना संशयित आरोपी केले. त्यांच्या अटकेचे आदेश पोलिसांनी काढले. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीसाठी विधानसभेच्या दृष्ट्रीने हा मोठा फटका आहे.सेनेचे विद्यमान आमदार सुरेश गोरे यांनीच मोहिते यांच्या अटकेसाठी दबाव आणल्याचा आरोप मोहिते समर्थक करत आहेत.तालुक्यातील राजकिय वातावरण पुरते तापले.मोहिते यांना अटक झाल्यास राष्ट्रवादीचा उमेदवार कोण याची चिंता आहे. दुसरीकडे मराठा आंदोलकांची नाराजी गोरे यांच्यावर झाल्यास त्याचा थेट फटका गोरे यांच्या उमेरदारीला बसू शकतो. 

यामुळे आगामी विधानसभा ही सुरेश गोरे आणि मोहिते यांच्यात होणार की नाही याबाबत तर्क वितर्क लढविले जात आहेत. आजपर्यंत खेडच्या इतिहासात सातत्याने विधानसभा निवडणूक ही अटितटीची पाहायला मिळाली.मात्र सध्याची सामाजिक आणि राजकिय परिस्थीती पाहिल्यास प्रथमच सेना आणि राष्ट्रवादी दोघांसाठी उमेदवारी देणे अडचणीचे ठरणार असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

खेडचे माजी आमदार दिलिप मोहिते यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज खेडच्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश ऐ.एम.अंबळकर यांनी शुक्रवारी(ता.१९) फेटाळला. मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनावेळी चाकण येथे झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी मोहिते यांनाही संशयित आरोपी केले. यानिमित्ताने मोहिते यांना अटक होणार होती. मात्र तत्पुर्वी त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. मराठा क्रांती मोर्च्याच्या वेळी झालेल्या दंगलीत पोलिसांवर हल्ला आणि पोलिसांची वाहने पेटवून देण्यात आली होती.

मराठा क्रांती मोर्चाचे आंदोलनही बदनाम झाले होते. मात्र पोलिसांच्यावतीने दोन्ही घटना जरी एकाच दिवशी झाल्या असल्या तरी पोलिसांवरील हल्ला पूर्वनियोजित असल्याचे म्हटले.याचे सुत्रधार मोहिते असल्यााचा संशय व्यक्त करत पोलिसांनी अटकेसाठी प्रयत्न सुरू ठेवले.तर दुसरीकडे आमदार सुरेश गोरे यांनीच पोलिसांवर दबावतंत्राचा वापर करून मोहिते यांना अटक करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचा आरोप मोहिते समर्थक करू लागले. 

आमदार गोरे यांनीही तातडीने पत्रकार परिषद घेत आपला मोहिते यांच्या अटकेशी कोणताही संबंध नसल्याचे जाहिर केले.गोरे आणि मोहिते गटाकडून एवढी सफाई देवूनही दोघांवरिल आरोपांच्या संशयाचे मळभ अद्याप दूर झाले नाही. आणि दोन्ही बाजूने कट्टर विरोधाचे वातावरण तयार झाले. नेमका याचा फटका दोघांच्या उमेदवारीला बसू शकतोच. मात्र, पक्षालाही सध्या उमेदवारी कोणाला द्यायची हा प्रश्न असणार आहे.

मागील विधानसभा जिंकून सेनेचे आमदार सुरेश गोरे यांनी राष्ट्रवादीकडून खेडची जागा ताब्यात घेतली.यामुळे राष्ट्रवादीचे काही काळ खच्चीकरण झाले होते.मात्र लोकसभा निवडणूकीत खासदार डॉ.अमोल कोल्हे निवडून आल्यामुळे पुन्हा राष्ट्रवादीत चैतन्य निर्माण झाले.मोहिते यांनीही खासदार कोल्हे यांच्यासाठी कंबर कसली होती.त्यातच त्यांची उमेदवारी निष्चित मानली जात होती.मात्र मराठा आंदोलनातील हिंसक घटनेने उमेदवारीवर संकट आले आहे.राष्ट्रवादीकडे इच्छुकांची संख्या फार असली तरी मोहिते यांच्या एवढा जनसंपर्क आणि अनुभव कोणाकडेही नाही हे सर्वमान्य आहे.फक्त त्यांच्या तोडून येणारी भाषा नकोशी वाटल्याने थोडी नाराजी आहे.

दुसरीकडे खेड पंचायत समिती माजी सभापती रामदास ठाकूर यांनी सेनेतून हकालपट्टी झाल्यावर राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्याने त्यांचीही चर्चा होवू लागली आहे.ठाकूर यांच्यावर कोणताही डाग नाही.मात्र त्यांना मोहिते समर्थक राष्ट्रवादीतील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून मनधरणी करावी लागणार आहे.दुसरीकडे जिल्हा परिषद सदस्य बाबा राक्षे,निर्मला पानसरे,ऋषिकेश पवार यांच्यासह आणखी अनेक नावे चर्चत असली तरी सध्या तरी मोहिते आणि ठाकूर यांच्यापैकीच पर्याय ठरू शकेल असा नेताही नाही.

सेनेकडेही फार अलबेल असे नाही. विद्ममान आमदार सुरेश गोरे यांनी पक्षांतर्गत विरोधकांना योग्य वेळ साधून  त्यांची जागा दाखवली.याचा परिणाम उमेदवारीसाठी पक्षांतर्गत विरोधाची धार बोचट झाली.लोकसभा निवडणूकीत तालुक्यातून राष्ट्रवादीला आघाडी मिळाल्यामुळे पक्षाचे काम करणारांना बोलण्यास जागा राहिली नाही.त्यातच जिल्हा प्रमुख राम गावडे यांना पदमुक्त केले. राम गावडे यांच्याकडे पक्षाची कोणतीही जबाबदारी नसली तरी त्यांनी गेली पंधऱा वर्षे सेनेचे निष्ठेने केलेले काम पाहून आणि मागील वेळी आमदार गोरेंसाठी त्यांनी घेतलेली माघार ही त्यांच्या उमेदवारीसाठी जमेची बाजू आहे. मोहिते यांना अटक झाल्यास मराठा आंदोलकांची नाराजी आमदार गोरेंवर होवू शकते. यामुळे आमदार गोरे सध्या अडचणीत आहेत. तरीही त्यांनी जुन्या सेनेच्या कार्यकर्त्यांसह नाराज गटांशी चर्चा भेटीगाठी सुरू केल्या. 

भाजपाच्यावतीने जिल्हा परिषद सदस्य अतुल देशमुख यांनीही मोर्चे बांधणी केली आहे.युती झाली नाही तर देशमुख यांची उमेदवारी नक्की आहे. युती झाली तर मग देशमुख यांना थांबवणे युतीसाठी डोकेदुखी ठऱणार आहे. अद्याप निवडणूका दूर असल्याने पूलाखालून पाणी जायचे आहे.यामुळे सध्याची सामाजिक आणि राजकिय परिस्थिती पाहता विधानसभेच्या उमेदवारीवर विकासकामांपेक्षा मराठा आंदोलन आणि झालेल्या हिंसाचाराचे भूत कायम असणार हे नक्की.