गणेशोत्सवात तापले अकोल्यातील राजकारण!; मनपा, जिल्हा परिषदेत संघर्षाची स्थिती

अकोला जिल्ह्यात महाविकास आघाडी सरकारकडून एकाच मतदारसंघात व शिवसेनेचे वर्चस्व असलेल्या भागातच निधीची खैरात वाटणे सुरू असल्याचा आरोप राजकीय वर्तुळात होऊ लागला आहे. बाळापूर आणि पातूर या दोन तालुक्यांसाठीच राज्य सरकारकडून कोरोना संकट काळात चार कोटीपेक्षा अधिक निधी दिला. इतर मतदारंसघातील मंजूर निधीही थांबविण्यात आला. त्यात चारही भाजपचे मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक काळात भाजपशी जवळीक असलेले आमदारच आता भाजपकडून 'टार्गेट' होत आहेत
Political Tussle in Akola over Road Funds
Political Tussle in Akola over Road Funds

अकोला : महानगरपालिका हद्दीतील रस्त्यांचा निधी महाविकास आघाडीने थांबविल्याने आणि जिल्हा नियोजन समितीचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळती करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील राजकारण गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावरच तापले आहे. विकास निधीवरून सुरू असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणात वंचित बहुजन आघाडी, भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध शिवसेना अशी राजकीय संघर्षाची स्थिती महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेत दिसून येत आहे.

अकोला महानगरपालिका हद्दीतील रस्ते विकासासाठी भाजप-शिवसेना महायुतीच्या कार्यकाळात १५ कोटीचा निधी मंजूर झाला होता. अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या मतदारसंघातील यात बहुतांश प्रमुख रस्ते आहेत. त्यामुळे त्यांनी या निधीसाठी विशेष प्रयत्न केले होते. राज्यात सत्ता पालट होतातच अकोला महानगरपालिका हद्दीतील रस्त्यांसाठी मंजूर झालेला निधी महाविकास आघाडी सरकारने थांबविला. त्यावरून शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष आमने-सामने आले आहेत.

भाजपने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत राज्य सरकारलाच कोर्टात उभे केले. हा संघर्ष सुरू असतानाच शिवसेना विरुद्ध वंचित बहुजन आघाडी असा संघर्ष जिल्हा परिषदेत सुरू झाला आहे. जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) मार्फत ग्रामीण भागातील शाळांसह रस्त्यांच्या दुरूस्ती, बांधकामावर करण्यात येणारी कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यास ग्रामविकास विभागाची हरकत नसल्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव एकनाथ गागरे यांनी दिले आहेत. या आदेशाने जिल्हा परिषदेत सत्तेवर असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीचा चांगलाच 'मानभंग' झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर थेट गदा येत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या आदेशाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केली आहे. एकूणच अकोला जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गणेशोत्सवाच्या काळात राजकीय संघर्षाचे नगारे वाजू लागले आहेत.  

भाजपशी जवळीक असलेले आमदारच 'टार्गेट'
अकोला जिल्ह्यात महाविकास आघाडी सरकारकडून एकाच मतदारसंघात व शिवसेनेचे वर्चस्व असलेल्या भागातच निधीची खैरात वाटणे सुरू असल्याचा आरोप राजकीय वर्तुळात होऊ लागला आहे. बाळापूर आणि पातूर या दोन तालुक्यांसाठीच राज्य सरकारकडून कोरोना संकट काळात चार कोटीपेक्षा अधिक निधी दिला. इतर मतदारंसघातील मंजूर निधीही थांबविण्यात आला. त्यात चारही भाजपचे मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक काळात भाजपशी जवळीक असलेले आमदारच आता भाजपकडून 'टार्गेट' होत आहेत. त्याला शिवसेनेतील एका गटाकडून 'हवा' दिली जात आहे. हा संघर्ष सुरू असतानाच वंचित बहुजन आघाडीविरोधातही शिवसेना आमदाराचे खटके उडण्यास सुरुवात झाली आहे. 
Edited By - Amit Golwalkar

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com