‘कासोधा’च्या चुलीवर अनेकांनी भाजल्या राजकीय ‘भाकरी’!

अकोला : विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी सलग दोन वर्षांपासून कापूस, सोयाबीन, धान परिषदेचे (कासोधा) आयोजन अकोल्यात केले जात आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने व्यासपीठावर बसून अनेकांनी आपल्या राजकीय भाकरी शेकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विदर्भातील ज्या कापूस, सोयाबीन आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर ही परिषद आयोजित केली होती, तो शेतकरी मात्र आश्‍वासनाची शिदोरी जवळ बाळगून उपाशीच राहिला आहे. 

नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि व्यवस्थेने पिळलेला शेतकरी आत्महत्या करू लागल्याने सर्वच हळहळले. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्‍न गाजू लागला. आर्थिक मदतही मिळू लागली; पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याच होऊ नये अशी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना झाल्या नाहीत. त्यामुळे २५ वर्षांचा काळ उलटूनही शेतकरी आत्महत्या ही समस्या आहे तशीच कायम आहे. दरवर्षी हजारो शेतकरी व्यवस्थेचे बळी पडून प्राणास मुकत आहेत. दुसरीकडे राजकारण्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा खेळ करीत त्याचा वापर ‘खुर्ची’ टिकवून ठेवण्यासाठी केला आहे. त्याचाच प्रत्यय मंगळवारी अकोल्यात झालेल्या ‘कासोधा’ परिषदेच्या व्यासपीठावरून आला. 

व्यवस्थेपासून दूर जात असलेले राष्ट्रीय नेते या परिषदेच्या व्यासपीठावर चढून २०१९ ची तयारी करताना दिसले. ‘कासोधा’  परिषदेची सुरुवात ही शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचे प्रतिक असलेली चूल पेटवून करण्यात आली. सलग दोन वर्ष ही परंपरा पाळण्यात आली. मात्र, या चुलीवरच अनेकांनी त्यांच्या राजकीय भाकरी भाजल्याचे दिसून आले. मग ते माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा असोत किंवा कालपरवा भाजपच्या व्यवस्थेला कंटाळून आमदारकीचा राजीनामा देणारे आशीष देशमुख असोत. सर्वांनीच २०१९ च्या लोकसभा व त्यानंतर होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकी लक्षात घेवून या व्यासपीठाचा व्यापर केला. 

या सर्व धामधुमीत ‘कासोधा’चा केंद्र बिंदू असलेला शेतकरी मात्र आश्‍वासनांची शिरोदी मिळूनही ती रिकामीच असल्याने उपाशी राहिला. 

तर शेतकऱ्यांचा विश्वासच उडेल

शेतकरी संघटना या शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर लढण्यासाठी पुढे आल्यात. शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक मार्गाने सोडविण्यासाठी संघटनांकडून प्रयत्न होणे अपेक्षित होते. मात्र, शेतकरी संघटनांचा उपयोग राजकीय हेतू साध्य करणे एवढ्यापुरताच मर्यादित राहिल्याचे दिसून येते. एकदा राजकीय हेतू साध्य झाला आणि व्यवस्थेचे भाग झाले की, पुन्हा शेतकऱ्यांची आठवण फक्त मत मागण्यापूर्तीच येते. असे वारंवार घडत असल्याने विदर्भातील शेतकऱ्यांचा या आंदोलनांवरील विश्‍वासच उडत चालला असल्याचे दिसून येत आहे.