मराठा आरक्षणावर अजितदादा आक्रमक, विधानसभा दिवसभरासाठी तहकूब

मुंबई : आदिवासी शेतकरी मोर्चा, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी पत्नींचे आंदोलन, दुष्काळी मदत आणि मराठा व धनगर आरक्षणाचा तिढा विधीमंडळात गुरुवारी (ता.22) तिसऱ्या दिवशी सुद्धा कायम राहिला. धनगर समाजाचे आरक्षण आणि मराठा समाज आरक्षण अहवाल सभागृहात मांडले जात नाहीत तोपर्यत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही या विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि गोंधळामुळे विधानसभेचे कामकाज दुपारपूर्वीच दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. 

भाजपचे नेते आशिष शेलार यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना राष्ट्रवादीचे विधीमंडळ नेते अजित पवार यांनी आपली बाजू जोरदारपणे मांडली, ते म्हणाले, मराठा समाजात आजही संभ्रमावस्था आहे. सरकारकडून वेगवेगळी वक्तव्ये केली जात आहेत. सरकारने मराठा आरक्षणाचा अहवाल स्वीकारला नाही, शिफारशी स्वीकारल्या अशी माहिती समोर येते. आम्ही पण सत्तेत होतो, कुठलाही अहवाल आल्यावर तो काय आहे तो समोर मांडला जातो. कृती अहवाल (ऍक्‍शन टेकन रिपोर्ट) मांडला जातो. मुख्यमंत्री म्हणतात जल्लोष करा, अहो पण जल्लोष करण्याआधी तो कशासाठी करायचा ते तरी कळू द्या. चंद्रकांत दादांनी आरक्षण कोर्टात टिकावे असे साकडे पांडुरंगाला घातले, पण साकडे कशासाठी घातले आहे ते लोकांना कळू द्या. मुख्यमंत्री भाजपचे प्रांताध्यक्ष असताना बारामतीला माझ्या मतदार संघात येऊन म्हणाले पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत धनगरांना आरक्षण देतो, पण ते दिले नाही. धनगरांच्या अहवालाचे काय झाले हे कळत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. तसेच आदिवासी शेतकरी मोर्चाकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, सर्व कामकाज बाजूला ठेवून मुंबईत मोर्चा घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा व्हावी. मराठा आरक्षणाचा अहवाल आणि त्यावर सुरू असलेल्या कारवाईवरची माहिती सभागृहात मांडावी अशी मागणीही त्यांनी केली. आरक्षणासाठी हुतात्मा झालेल्यांच्या वारसांना दहा लाख रुपयांची मदत केव्हा करणार असा सवालही त्यांनी केला. 

यावेळी भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले, आज पहिलाच प्रश्न शेतकरी आत्महत्येवर आहे, विरोधकांना चर्चाच करायची नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. 
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ म्हणाले, राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, अहवाल स्वीकारलेला नाही असे वर्तमानपत्रात आलेले आहे. अहवाल स्वीकारला की नाही एवढे तरी सरकारने स्पष्ट करावे. आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्केची मर्यादा घातली आहे. आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी केंद्रात संसदेत बदल करुन घ्यावा अशी सूचना छगन भुजबळ यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील सर्व शिफारशी स्वीकारल्या असे कोर्टात राज्य सरकारने मांडले आहे. कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतर जो कायदा तयार केला आहे त्यात शिफारशी स्वीकारल्या जाऊ शकतात. कायद्याप्रमाणे शिफारशींवर निर्णय घ्यावा लागतो. अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, पण पूर्ण अहवाल नाही असे कोर्टात सरकारने मांडले आहे. ते पुढे म्हणाले, 52 टक्के आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे याआधीच चंद्रकांत दादांनी स्पष्ट केले आहे. माध्यमांचा अधिकार आहे पण एक-दोन माध्यमांनी विचार केला पाहिजे की आपल्याला समाज एकत्र आणायचा आहे की त्यांच्यात भांडणे लावायची आहात हे त्यांनी ठरवावे अशी टिप्पण्णीही त्यांनी केली. तामिळनाडूनंतर कर्नाटकात सुद्धा ही 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सर्वोच्चा न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. एका निकालाच्या आधारावर असाधारण परिस्थितीत आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त देण्याचा अधिकार आहे.