लोकशाहीच्या मंदिरात ठाकरे ! 

स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत झालेल्या निवडणुकीत भल्याभल्या नेत्यांचे जयपराजय देशाने पाहिले. कोणीही नेता आजपर्यंत कायम अधिराज्य गाजवू शकला नाही. काहीवेळा जनतेच्या गळ्यातील ताईत बनले तरीही लोकशाहीत प्रत्येक वेळी विजय मिळविणे आणि कायम आम्हीच सत्ताधीश राहू हे स्वप्न कोणत्याही नेत्याचे पूर्ण होऊ शकले नाही.

भले भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा कितीही ओरडून सांगोत की भाजप पुढील पन्नास वर्षे देशातून हटणार नाही. असल्या वल्गना प्रचारात लोकांना आकर्षित करण्यासाठी ठीक असतात. वास्तव तसे नसते. जनतेच्या मनात काय आहे. हे कोणीही सांगू शकत नाही. हम करेसो कायदा या भूमीत कधीच चालणार नाही. जनता चालू देणार नाही. हे कालच्याही निवडणुकीने दाखवून दिले. हेच आपल्या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. 

बाळासाहेबांना ही लोकशाही अभिप्रेत का नव्हती ? ते का संताप करायचे ? यामागील कारणांचा विचार केला तर असे म्हणता येईल भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गलिच्छ शहरे, शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न, जातीयवाद याचा त्यांना संताप यायचा. मला एकदा पंतप्रधान करा मी दोन दिवसात जम्मू-काश्‍मीरचा प्रश्‍न सोडवून दाखवितो असेही ते म्हणत. मात्र तसे कधी झाले नाही. पंतप्रधान व्हायचे म्हणजे निवडणुकीला सामोरे जावे लागले असते. मुख्यमंत्री काय किंवा पंतप्रधान काय या पदात त्यांना रस नव्हता. महाराष्ट्रात सत्ता येऊनही त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा मोह पडला नाही.

उलट सामान्यातील सामान्य माणसाला बलाढ्य शक्तीविरोधात लढण्याची ताकद दिली. वडापाव विकणारे असतील किंवा रिक्षा चालक. त्याला आमदार आणि मंत्री बाळासाहेबांनीच करून दाखविले. आयुष्यभर आमदार, खासदार निवडून आणले. निवडणूक लढविण्याच्या फंदात कधी पडलेच नाही. 

बाळासाहेबांचे वारसदार म्हणून पुढे आलेले उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवले. गेल्या 25 वर्षाहून अधिक काळ राजकारणात असूनही त्यांनाही कधी निवडणूक लढवावी असे वाटले नाही. तेच राज ठाकरे यांचेही. ते शिवसेनेत होते, पुढे मनसे काढली. तेही बाळासाहेबांसारखेच.

त्यांनाही निवडणूक लढण्याचा मोह नाही लोकांना कसे निवडून आणता येईल हेच पाहिले. याला अपवाद ठरले मात्र आदित्य ठाकरे. ते थेट निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आणि निवडूनही आले. आमदार बनले आहेत. ठाकरे घरातील पहिला ठाकरे आता लोकशाहीच्या मंदिरात बसणार आहे. 

जेव्हा जेव्हा निवडणुका होतात तेव्हा ठाकरे घराण्यावर एक टीका कायम होत आली ती म्हणजे त्यांनी निवडणूक लढवावी. लोकांना सामोरे जावे असे आव्हान दिले जात. पण, आजपर्यंत कोणत्याच ठाकरेंनी त्याची दखल घेतली नाही. जे ठाकरे पाच पन्नास आमदार,खासदार निवडून आणतात त्यांना निवडून येणे काय अशक्‍य होते का ? मात्र त्यांना विधिमंडळाच्या कामकाजात रस नव्हता. सत्तेचा रिमोट कंट्रोल स्वत:कडे ठेवायचा होता. झाले ही तसेच. 

आता आदित्य थेट सभागृहात असणार आहे. मंत्री झाल्यास जबाबदारी वाढणार आहे. लोकांचे प्रश्‍न मार्गी लावावे लागणार आहेत. सभागृहात विरोधकांच्या आरोपप्रत्यारोपांचे बाण झेलावे लागणार आहेत. विधिमंडळात नेत्याची कशी कसोटी लागते याचा अनुभव आदित्य घेतील. त्यांना सभागृहाच्या कामकाजाचा अनुभव मिळेल. पुढे मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होताना त्याचा त्यांना फायदा होऊ शकतो. 

आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांना काही थेट मुख्यमंत्री करता येणार नाही. तसा अनुभवही त्यांच्या पाठीशी नाही. त्यामुळे त्यांना विधिमंडळाच्या कामकाजाचे धडे गिरवावेच लागतील. आज शिवसेना मुख्यमंत्रिपदावर दावा करीत आहे आणि आदित्यंना मुख्यमंत्री बनविणार असल्याची चर्चा आहे. पण, उद्धव तसा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. घोडं मैदान जवळच आहे. शिवसेना सत्तेत सहभागी होईल. मंत्रिपदे येतील. कदाचित आदित्यंकडे महत्त्वाचे खातेही येऊ शकते की आणखी काही चमत्कार होतो याचीही प्रतीक्षा करावी लागेल. 

पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, वल्लभभाई पटेल, इंदिरा गांधी असोत की अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, जॉर्ज फर्नांडिस. डावे-उजवे सगळे म्हणून जे पक्ष आहेत त्या पक्षाचे भल्याभल्या नेत्यांनी निवडणूक लढविली आहे. कधी जय तर कधी पराजय झाले. लोकशाहीच्या उत्सवात पराभव पचवून पुन्हा पुढील पाच वर्षासाठी हेच नेते पुन्हा नव्या दमाने मैदानात उतरतात. हेच लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे.

लोकसभा आणि विधानसभेचे सभागृह ही लोकशाहीची मंदिर समजली जातात.ठाकरे घराण्यातील आदित्य पहिले आमदार झाले आहेत. ते या मंदिरात जाणार आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून काय काय जबाबदारी असते याचा अनुभव ते घेतील. याच अनुभवाचा फायदा त्यांना सर्वोच्च पदावर जाण्यासाठी उपयोगी होईल असे वाटते.