आदर्श प्रकरणातून चव्हाणांचे नाव वगळणे ही चूक

आदर्श प्रकरणातून चव्हाणांचे नाव वगळणे ही चूक

मुंबईः कुलाबा येथील आदर्श सोसायटीतील गैरव्यवहार प्रकरणातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्याचा अर्ज सीबीआय कोर्टामध्ये करणे ही आमची चूक होती, अशी कबुली "सीबीआय'ने मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी (ता. 27) दिली.

या प्रकरणात सरकारने नव्याने पुरावे गोळा करण्याची परवानगी दिल्याचा दावाही या वेळी केला. यामुळे चव्हाण यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. 

चव्हाण यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्याची परवानगी राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी दिली आहे. याविरोधात चव्हाण यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या. रंजित मोरे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी सुरू आहे. सीबीआयने चव्हाण यांचे नाव खटल्यातून वगळण्यासाठी सीबीआय विशेष न्यायालयात यापूर्वी अर्ज केला होता.

तत्कालीन राज्यपाल के. शंकर नारायणन यांनी चव्हाण यांच्या विरोधात सबळ पुरावे नसल्याचे कारण देऊन परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे सीबीआयने असा अर्ज केला होता. आता आदर्श प्रकरणात नव्याने पुरावे गोळा करण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे, असा दावा सीबीआयतर्फे करण्यात आला.

यासंबंधीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयालाही देण्यात आली आहे, असे सीबीआयतर्फे सांगण्यात आले. कोणता पुरावा आहे, हे सीबीआयने स्पष्ट केलेले नाही. उद्याही त्यावर सुनावणी होणार आहे. चव्हाण यांनी आदर्श सोसायटीला बेकायदा परवानगी देऊन निकटवर्तीयांसाठी सदनिका मिळवल्याचा आरोप सीबीआयने ठेवला आहे. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com