बीड जिल्हा केला देशात नंबर वन, ओडिशालाही मार्गदर्शन

बीड : केवळ राजकारणात आघाडीवर आणि विकासात पिछाडीवर असलेल्या जिल्ह्यामध्ये येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचेही मत बऱ्याचवेळा नकारात्मकच असते. मात्र प्रशासनाचे प्रमुख असलेल्या जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्र सिंह यांनी मात्र प्रशासन स्तरावर नेमकेपणाने पाठपुराव्यांचा सपाटा लावल्याने अनेक बाबतीत त्यांना सकारात्मक यश मिळत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत तर जिल्ह्याने देशात अव्वल क्रमांक पटकावल्याने श्री. सिंह यांचा गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सत्कार झाला. त्यांच्या यशाची दखल घेत ओडिशा सरकारने त्यांना बोलावून पीक विम्याच्या अंमलबजावणीची माहिती घेतली 

ओडिशा राज्याच्या सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव रंजना चोप्रा, सहकारी संस्थांचे सचिव डॉ. त्रिबिकराम प्रधान यांच्या उपस्थितीत बुधवारी झालेल्या या बैठकीत राज्यातील सर्व उप निबंधक, सहाय्यक उप निबंधक, सहकारी बॅंकांचे सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना एम. देवेंद्र सिंह यांनी मार्गदर्शन केले. मार्गदर्शनासाठी ओडिशा राज्याने त्यांना खास विनंती केली होती हे विशेष. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी बीड जिल्ह्याला "प्रधानमंत्री पुरस्कार' मिळाला. श्री. सिंह यांनी पिक विम्याच्या कामासह बहुप्रतीक्षीत रेल्वे मार्गाचे आणि धुहे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाचे रखडलेले भूसंपादनही पुर्णत्वाकडे नेले आहे. 

डाटाबेससाठी अपलोड (बीएलओ नेट) करण्यात जिल्हा देशात अव्वल ठरला आहे. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे पाच लाख 47 हजार मतदारांची माहिती अपलोड झाली. सुरुवातीला पंतप्रधान पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी करुन घेण्यात जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला होता नंतर देशातही जिल्हा अव्वल ठरला. त्यांनी या कामात कृषी, सहकार, बॅंकांसोबत कायम संवाद आणि पाठपुरावा केल्याने देशात सर्वाधिक विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा जिल्हा अशी बीडची ओळख झाली. 

यासाठी "व्हॉटसप ग्रुप', फेसबुक, ट्विटर या समाजमाध्यमांचाही शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्यासाठी वापर करण्यात आला. आठवडी बाजारात जनजागृती, 1031 ग्रामपंचायतीमध्ये विशेष ग्रामसभाही घेण्यात आल्या. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांपैकी सहा लाख 51 हजार शेतकऱ्यांपैकी तब्बल 88 टक्के शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळाला. यामध्ये सर्व शेतकऱ्यांना आधार क्रमांकाशी जोडण्यात आले. गेल्या वर्षी खरीपात भरलेल्या 55 कोटी 46 लाख विमा रकमेपोटी जिल्ह्याला तब्बल 233 कोटी 84 लाख रुपये रक्कम मिळाली. तर यंदाच्या खरीप हंगामात 63 कोटी 71 लाख तर रब्बी हंगामात 8 कोटी 44 लाख रुपये रकमेचा विमा भरण्यात आला होता. दरम्यान, त्यांनी या यशाचे श्रेय सर्वच सरकारी यंत्रणांना आणि पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांना दिले. मात्र, त्यांच्या कामाच्या पद्धतीची दखल घेऊन त्यांच्या यशाचे गमक समजून घेण्यासाठी ओडिशा राज्याने त्यांना निमंत्रण दिले होते.