पालिकेचे मेडिकल काॅलेज धनदांडग्यांकडे देऊ नका; गरिबांच्या मुलांना डाॅक्टर होऊ द्या!

पुणे : गेल्या पाच वर्षात महापालिकेच्यावतीने सुरू होणाऱ्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजेपयी वैद्यकीय महाविद्यालयाची (Bharatratna Atal bihari vajpayee Medical College) बरीच चर्चा झाली. पाच वर्षे सरता-सरता हे महाविद्यालय अस्तित्वात आले. मात्र,महाविद्यालयाला मंजुरी मिळाल्याची बातमी शिळी होण्याआधीच या निर्णयाला खोडा घालण्याचे काम सुरू झाले आहे. नव्याने सुरू होणारे महाविद्यालय महापालिकेने न चालवता खासगी-सार्वजनिक तत्वावर (पीपीपी) सुरू करण्याचे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार (Vikramkumar) यांनी जाहीर केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुणे दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी तातडीने या महाविद्यालयाच्या परवानगीची अधिकृत घोषणा झाली. पुढच्या आठ दिवसात महापालिकेची मुदत संपल्याने भारतीय जनता पार्टी पालिकेच्या सत्तेतून पायउतार झाली. दुसऱ्याच दिवशी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी महाविद्यालय ‘पीपीपी’ मॉडेलनुसार चालविण्याची घोषणा केली. महाविद्यालय चालविणं म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू झालीय. त्यास अनुसरूनच विक्रमकुमार यांची भूमिका आहे. सत्ता कुणाचीही असो, गेल्या काही वर्षातील महापालिकेचा कारभार पाहा. सोसायट्यांमध्ये फुकट वाटली जाणारी बाकं असो वा घरोघरी वाटल्या जाणाऱ्या ‘डस्टबिन’. या साऱ्या गोष्टी फुकटात पुरविण्यासाठी महापालिकेकडे कोट्यवधी रूपये आहेत. मात्र, आठ हजार कोटी रूपयांचे अंदाजपत्रक करणाऱ्या पालिकेकडे महाविद्यालय चालविण्यासाठी दोनशे कोटी रूपये नाहीत ही खेदाची बाब आहे.

‘पीपीपी’ म्हणजे तरी काय ?

गरीब मुलांना सरकारी महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या शुल्कात वैद्यकीय शिक्षण घेता यावे, पुणेकरांना महापालिका रूग्णालयात चांगल्या सुविधा कमीतकमी दरात मिळाव्यात हा वैद्यकीय महाविद्यालय चालविण्याचा मूळ उद्देश. मात्र, दोनशे कोटी रूपयांचा आकडा सांगत हे महाविद्यालय ‘पीपीपी’च्या नावाखाली कुणा खासगी संस्थेच्या घशात घालण्याचा प्रकार तर नाही ना ? अशी शंका येते. ‘पीपीपी’ मॉडेलनुसार चालविले तर ते व्यावसायिक पद्धतीने चालविले जाईल. त्यात अधिक कार्यक्षमता असेल असे, निर्णयकर्त्यांचे मत असू शकते. महाविद्यालय चालविणे महापालिकेला शक्य होणार नाही, असे सांगत ते अधिक चांगल्या पद्धतीने चालविण्यासाठी ‘पीपीपी’ मॉडेल पुढे आले असावे. तरीही ‘पीपीपी’नुसार महाविद्यालय चालविल्यास त्याचे स्वरूप खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाहून वेगळे राहणार नाही. खर्चावर आधारीत शुल्काच्या नावाखाली सात-आठ लाखाच्या खाली शुल्क येणार नाही. मग महापालिकेने महाविद्यालय सुरू करण्यची गरज काय? अशाप्रकारे महागडे शुल्क घेऊन अनेक महाविद्यालये पुण्यात आणि राज्यात आहेत.

गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते ‘मेट्रो’सह महापालिकेच्या विविध योजनांचे उद्घाटन व भूमीपूजन झाले. नदीकाठ सुधार योजना ही त्यापैकीच एक.या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत एक बैठक झाली. बैठकीत या योजनेला ‘ब्रेक’ लावण्याचा निर्णय झाला. वैद्यकीय महाविद्यालय ‘पीपीपी’च्या दिशेने नेऊन राज्य सरकार ‘भाजपा’ची आणखी एक योजना हाणून पाडण्याच्या तयारी तर नाही ना ? अशी शंका येते.सत्ता कुणाचीही असो. राजकारणाच्या साठमारीत वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रूपाने पुण्यात होणारी ही एक चांगली लोकोपयोगी योजना बंद पडू नये, इतकीच धोरणकर्त्यांकडून अपेक्षा आहे.