पवार-प्रशांत ही भेट कशाची सुरूवात...?

शरद पवारांच्या तब्येतीची चौकशी करण्यासाठी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या २२ व्या वर्धापनदिनानिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी प्रशांत किशोर मुंबईत आले नव्हते, हे मानून पुढं जाऊ.

मग काय दिसतं?

प्रशांत किशोर यांच्या राजकीय मुत्सद्दीपणाने खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत शह बसला. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस अभूतपूर्व बहुमताने मिळवलेला विजय भाजपला खडबडून जागे करणारा होता. जागे होत असतानाच भारतातल्या भीषण कोविड-१९ वास्तवाची जाणीव पक्षाला आणि मोदी सरकारला झाली. तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. देश कोरोनाच्या लाटेत सापडला होता. लसीकरण केंद्राने करावे की राज्याने याबद्दलच्या गोंधळात हजारो भारतीय प्राणाला मुकले होते. आंतरराष्ट्रूीय प्रतिमा डागाळली होती. देशातली न्याय व्यवस्था फटाफट ताशेरे ओढू लागली होती. अर्थव्यवस्थेच्या भाराभर चिंध्या उडू लागल्या होत्या.

भाजपच्या एकचालकानुवर्ती व्यवस्थेचे हे परिणाम होते. आदेश सुटल्यावर सारे स्त्रोत, कारभाराचे लक्ष आणि लक्ष्य एकाच गोष्टीवर केंद्रीत केल्याचे हे परिणाम होते. कोरोनाच्या विस्ताराच्या वास्तवाचे भान न राहिल्यामुळे पश्चिम बंगाल हेच एकमेव साध्य सत्ताधारी पक्ष आणि परिणामी केंद्रीय यंत्रणेसमोर होते. 

एकचालकानुवर्ती व्यवस्था भाजपला नवी नाही. ती देशाला नवी आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या आधी तब्बल दहा वर्षे मनमोहनसिंग पंतप्रधान होते. त्यांच्या आधी भाजपचेच अटलबिहारी वाजपेयी होते आणि त्यांच्या आधी इंदरकुमार गुजराल, देवेगौडा, नरसिंहराव अशी यादी आहे. मोदी यांच्या आधीच्या व्यवस्थेमध्येही पंतप्रधानपद सर्वोच्च होतेच; तथापि या पदावर असताना त्या त्या व्यक्तींनी देश आणि राज्यांमध्ये समन्वयाचे काम केले. 

भारत हे सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य आहे. घटनेच्या उद्देशिकेत ही पहिली वाक्ये आहेत. भारत नावाच्या व्यवस्थेची ही मुळाक्षरे आहेत. मोदी यांच्या कारकीर्दीत सार्वभौमत्व सक्षम करण्याचे आश्वासन सातत्याने दिले गेले. त्यासाठी पाकिस्तान आणि चीनचा बंदोबस्त करण्याचे आव्हान होते. ते कायम राहिले असले, तरी नियंत्रणात जरूर आहे. मात्र, इतर चार गुणवैशिष्ट्यांना जोरदार धक्के बसत राहिले. 

समाजवादी व्यवस्था ही लोककल्याणकारी असते. अर्थव्यवस्थेतून निर्माण होणाऱ्या नफ्याचे वाटप गरीबांमध्ये अधिक व्हावे, हा समाजवादी व्यवस्थेचा उद्देश. अंतिमतः आहे रे आणि नाही रे अशा दोन्ही वर्गांना समान पातळीवर आणण्याचा प्रयोग समाजवादी अर्थव्यवस्थेत होतो. मोदी आणि भाजपने कितीही पुकारा केला, तरी समाजवादी अर्थव्यवस्थेची सारीच तत्वे पार भिरकावून देणं भारतासारख्या विशाल लोकसंख्येच्या देशाला किमान आणखी काही दशके जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळं, या अर्थव्यवस्थेची काही तत्वे आणि मुक्त अर्थव्यवस्था यांची सांगड प्रत्येक सरकारलाच घालावी लागते. त्याला मोदीही अपवाद नाहीत. कोव्हिडकाळाने या तत्वांची आवश्यकता अधिक प्रकर्षाने मांडली आहे. तरीही सध्याची परिस्थिती नाही रे वर्ग अधिक तळात जाणारी आहे. उद्या ती बदलेल, अशी अपेक्षा ठेवण्यापलिकडं आज तरी फारसं काही हातात नाही. 

धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ एका टप्प्यावर काँग्रेसनेच अल्पसंख्याकांचा अनुनय असा चुकीचा लावला आणि त्याचा सर्वाधिक लाभ भाजपला झाला. परिणामी, भाजपची हिंदुत्वाची हाक तळापर्यंत पोहोचली. बहुसंख्यांकांचे राजकारण हा भाजपचा अजेंडा बनला. 

लोकशाही व्यवस्थेतून भाजपकडे गेल्या सात वर्षांत एकहाती केंद्रीय सत्ता आहे. भारताच्या गणराज्यांना लोकशाहीत अनन्यसाधारण स्थान आहे. केंद्रात आणि राज्यातही आपलीच सत्ता हवी, ही कोणत्याही राजकीय पक्षाची आकांक्षा स्वाभाविक असते. तथापि, मोदी आणि शहा यांनी तो आग्रह बनवला. काठावरच्या सत्तेसाठी पक्षबदलूंना महत्व देऊन त्याचे दुराग्रहातही रुपांतर केले. त्यातून गणराज्य व्यवस्थेला धक्के बसले. प्रत्येक राज्यात सत्तेसाठी मोदी आणि शहा यांनी मोहिमा चालविल्या. 

ही दीर्घ पार्श्वभूमी समजून घेतल्यानंतर प्रशांत किशोर यांनी शरद पवारांची भेट घेण्याकडं वळू. गणराज्य व्यवस्थेला बसत असलेले धक्के रोखण्यासाठी राज्यांनाच सक्षम व्हावे लागणार आहे. केंद्रात आणि राज्यांत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची सत्ता असू शकते, हे भारतीय लोकशाहीचे सुंदर वैशिष्ट्य आहे. या वैशिष्ट्यामुळे गणराज्य व्यवस्था टिकून राहिली आहे. ती टिकवून ठेवायची असेल, तर प्रादेशिक पक्षांना बळकट करावे लागणार आहे. 

पवारांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडवून आणलेला महाविकास आघाडीचा प्रयोग आणि प्रशांत किशोर यांच्या मुत्सद्दीपणातून पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी राखलेली सत्ता या गोष्टी गणराज्य व्यवस्थेसाठी आशादायी आहेत. दक्षिणेत अण्णा द्रमुकनेही गणराज्य व्यवस्थेतल्या प्रादेशिक पक्षांना दिशा दाखवली आहे. 

आजघडीला लोकसभेची निवडणूक झाली, तरी मोदींना सरसकट सत्तेवरून दूर करणे अवघड आहे. गणराज्य व्यवस्था एकचालकानुवर्ती नसते. ती विविध विचारांना एकत्र घेऊन चालणारी असते. गणराज्य व्यवस्थेतूनच भाजप केंद्रीय सत्तेवर आला. ती व्यवस्था आपल्याच ताब्यात ठेवण्याचा हट्ट एकूण व्यवस्थेवर ताण आणतो आहे. केंद्र-राज्य संबंध सध्या तणावाखाली आहेत. पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या पाच राज्यांबाबत हा तणाव सातत्यानं समोर येतो आहे. याशिवाय, तमिळनाडू, केरळ यांचेही संबंध सुरळीत राहतील, अशी खात्री नाही. 

अशा तणावाच्या परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांना एकत्रित करून केंद्रातील सत्तेसमोर प्रभावी विरोधी पक्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न होणारच आहे. 

पवार-प्रशांत ही भेट त्याची सुरूवात मानता येईल...!