आर्थिक अधिकारांच्या केंद्रीकरणामुळे केंद्र - राज्यांमध्ये संघर्ष शक्य - Center State relations may spoil due to Financial Centralization | Politics Marathi News - Sarkarnama

आर्थिक अधिकारांच्या केंद्रीकरणामुळे केंद्र - राज्यांमध्ये संघर्ष शक्य

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 16 नोव्हेंबर 2020

केंद्र सरकारतर्फे राज्यांना आर्थिक अधिकारांच्या विकेंद्रीकरण करण्याऐवजी केंद्रीकरणाच्या दिशेने वाटचाल होत असल्याचे दिसते. तो धोक्‍याचा इशारा आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात संघर्ष निर्माण होत राहून संघराज्य पद्धती खिळखिळी होऊ शकते.

र्वसाधारणपणे वित्त आयोगाचा हंगामी अहवाल सादर केला जात नाही. अपवाद म्हणून 2020-21 आर्थिक वर्षासाठी असा अहवाल सादर करण्यात आला होता. नोटाबंदी आणि जीएसटी प्रणाली लागू करण्यामुळे अर्थव्यवस्था मंदावलेली असताना पाच वर्षांचा आर्थिक किंवा वित्तीय अंदाज देणे अवघड आहे, असे कारण वित्त आयोगाने दिले होते. परंतु, अंतिम अहवाल अधिक लांबवणेही अशक्‍य असल्याने वित्त आयोगाला गेल्या आठवड्यात तो सादर करावा लागला. कोरोनाने जगभर घातलेला धुमाकूळ व त्यामुळे विस्कळीत जागतिक अर्थव्यवस्था आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या सार्वत्रिक अनिश्‍चिततेच्या वातावरणातच हा अंतिम अहवाल सादर झालाय. 

केंद्र व राज्यांमध्ये विभागल्या जाणाऱ्या कररुपी महसुलाचे प्रमाण वित्त आयोगातर्फे निश्‍चित होत असते. एकेकाळी वित्त आयोगाच्या शिफारशी तीन वर्षांसाठी असत, आता तो कालावधी पाच वर्षांचा केला आहे. सध्या केंद्र व राज्यांदरम्यान जीएसटीच्या भरपाईच्या हप्तेफेडीवरुन जुंपलेल्या संघर्षाची पार्श्‍वभूमीही अहवालास असल्याने त्यातील शिफारशी काय असतील, याकडे सर्व राज्यांचे डोळे लागणे स्वाभाविक आहे. सर्वसाधारणपणे वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याचाच प्रघात आहे. पण एखादे सरकार त्या अमान्यदेखील करु शकते. राष्ट्रपतींना अहवाल सादर झाला आहे. तो ते सरकारकडे सुपुर्द करतील. सरकार त्याचे अध्ययन करुन त्यातील कोणत्या शिफारशी मान्य केल्या त्या आधारे "ऍक्‍शन टेकन रिपोर्ट'सह हा अहवाल संसदेत सादर केल्यानंतरच तो सार्वजनिक होईल. या शिफारशींबरोबरच 2021 ते 2026 या काळातील वित्तीय मार्गदर्शन (फिस्कल रोडमॅप)ही यात समाविष्ट असेल.

केंद्राची आर्थिक चलाखी
चौदाव्या वित्त आयोगाचा अहवाल या वित्तीय प्रवासातील मैलाचा दगड होता. कररुपी महसुलातील राज्याच्या वाट्यात त्यांनी थेट दहा टक्‍क्‍यांनी वाढ केलेली होती. 32 टक्‍क्‍यांवरुन 42 टक्के! केंद्र सरकारच्या दृष्टीने ही शिफारस काहीशी असह्य होती, परंतु ती मान्य करण्यात आली होती. राज्यांना आनंद होणे स्वाभाविक होते, परंतु केंद्र सरकारच्या हातातही काही नाड्या असतातच. केंद्र सरकारला वस्तू व सेवांवर आणि इतर क्षेत्रातही विविध शुल्क (सेस) किंवा अधिभार (सरचार्ज) लावण्याचे अधिकार घटनेने मिळाले आहेत. यातून मिळणारे उत्पन्न हे पूर्णतः केंद्राचे असते. त्यातून राज्यांना वाटा द्यावा लागत नाही. ही चलाखी किंवा युक्ती केंद्राने अंमलात आणण्यास सुरुवात केली. यामुळे विभागणी होणाऱ्या कररुपी महसुलाच्या रकमेपेक्षा केंद्राकडे अधिक महसूल या शुल्क-अधिभारामार्गे येऊ लागला. राज्यांची आर्थिक कडकी चालूच राहिली. हे धोरण सध्याही सुरुच आहे. शुल्क-अधिभार कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. स्वच्छता, शिक्षण, रस्ते, पेट्रोल व डिझेलवरील शुल्काचा अनुभव नागरिकांना येतच आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटली हयात असताना त्यांनी काही निवडक पत्रकारांशी अनौपचारिकपणे बोलताना जीएसटी लागू झाल्यानंतर वित्त आयोगाच्या आवश्‍यकतेबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला होता. तो तर्कसंगतही होता. कारण जीएसटीमध्ये महसूल वाटपाचे कोष्टक निश्‍चित केलेले आहे आणि त्यातील बदलांबाबतचे निर्णय "जीएसटी कौन्सिल'सारख्या संस्थेकडे देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे पुन्हा महसूल वाटपाच्या शिफारशीसाठी वित्त आयोगाच्या निर्मितीचे प्रयोजन काय, असा त्यांचा प्रश्‍न होता. परंतु संघराज्य व्यवस्थेत केवळ कररुपी महसुलापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. त्यामध्ये वित्तीय शिस्तपालन, राज्यांना वित्तीय कामगिरीबद्दल प्रोत्साहनाच्या योजना, जीएसटीची अंमलबजावणी, लोकसंख्या नियंत्रण अशा महत्वपूर्ण मुद्यांचा समावेश होतो. संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक खर्चासाठी एका कायमस्वरुपी म्हणजेच "अलोपनीय' (नॉन-लॅप्सेबल) निधीची स्थापना करणे आणि केंद्र सरकारच्या डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी विस्तार करणाऱ्या राज्यांना विशेष उत्तेजनार्थ साह्य करण्यासंबंधीच्या मुद्यावर केंद्राने वित्त आयोगाकडून शिफारशी मागवल्या होत्या. त्याबाबतही वित्त आयोगाच्या भूमिकेकडे राज्यांचे लक्ष लागलेले आहे.

लोकसंख्या निकषाचे त्रांगडे
लोकसंख्या आणि तिचे नियंत्रण या मुद्यावरही दक्षिणेतील राज्यांच्या भूमिका तीव्र आहेत. वित्त आयोगाने शिफारशी करताना 2011च्या जनगणनेचा आधार न घेता 1991च्या जनगणनेच्या आधारेच महसूल वाटपाचा तोडगा निश्‍चित करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. हा मुद्दा अनेक वर्षे चर्चेत आहे. कारण दक्षिणेतील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. परंतु अजुनही महसूल व साधनसंपत्ती वाटपासाठी लोकसंख्या हा मूलभूत निकषच असल्याने जी राज्ये लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत निष्काळजी आहेत त्यांना जास्त पैसे मिळतात. प्रामाणिक राज्यांना मात्र त्याची शिक्षा सहन करावी लागते. त्यामुळे 2011च्या जनगणनेऐवजी 1991ची जनगणना व आखडेवारी आधारभूत मानून साधनसंपत्ती वाटपाचे निकष निश्‍चितीची त्यांची मागणी आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात स्थलांतरित लोकसंख्येचे प्रमाण मोठे आहे. याचे कारण रोजगाराची उपलब्धता. परंतु या स्थलांतरितांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरच्या ताणाची दखल आयोगाने घ्यावी अशी मागणी होत आहे. त्यानुसार याआधी साधनसंपत्ती वाटपात अंशतः, पण त्रोटकच वाढ करण्यात आली होती. ती पुरेशी नसल्याची तक्रार आहे. वित्त आयोग अहवाल यावर काय भूमिका घेतो ते पाहणे महत्वाचे राहील.

रिझर्व बॅंकेच्या राज्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबतच्या ताज्या अहवालावर नजर टाकली असता अत्यंत विदारक चित्र समोर येते. कोणतेही राज्य आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत दिसत नाही. जीएसटी प्रणाली लागू झाली असली तरी संक्रमणकालीन अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढतच असल्याचे दिसते. मुळातच मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाचे आक्रमण व लॉकडाऊन यामुळे झालेल्या आघाताने ती पुरती पंगू झाल्याचे आढळते. त्यात केंद्र सरकारने कोरोनाच्या हाताळणीचा भार राज्यांवर टाकून दिल्याने, राज्यांची अवस्था दुष्काळात तेराव्या माहिन्यासारखी झाली आहे. जीएसटी प्रणालीच्या भरपाईचे पैसे वेळेवर न मिळाल्याने राज्ये घायकुतीला आली होती. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली होती. सुदैवाने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून केंद्र सरकारने नमती भूमिका घेतली, केंद्रातर्फे कर्ज काढून राज्यांच्या भरपाईचे हप्ते देण्याची तयारी दाखविल्याने हा प्रश्‍न अंशतः सुटला आहे. परंतु अन्य मार्गांप्रमाणेच आणि विशेषतः जीएसटीच्या आधारे केंद्र सरकारतर्फे आर्थिक अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाऐवजी केंद्रीकरणाकडे वाटचाल होत असल्याचे दिसते. हे चित्र धोक्‍याचा इशारा देणारे आहे. 

यातून केंद्र व राज्यात संघर्ष निर्माण होत राहून संघराज्य पद्धती खिळखिळी होऊ शकते. देशातल्या राज्यांना विविध स्तरावर स्वायत्तता आहे आणि राज्यघटनेने त्यांना ती प्रदान केलेली आहे. त्यानंतरही केंद्राला ती व्यवस्था बदलण्याचा किंवा कमजोर करण्याचा अधिकार नाही. असे प्रयत्न जोपर्यंत चालू राहतील, तोपर्यंत केंद्र-राज्य संबंध सुरळीत न होता संघर्षाचे राहतील. केवळ राजकीय कारणास्तव म्हणजेच एखाद्या राज्यात आपले सरकार नसणे आणि विरोधी पक्षांचे सरकार असणे याचा अर्थ आर्थिक सापत्नभावाने त्यांना वागणूक देणे असा होत नाही. ही परिस्थिती देशात निर्माण होणे उपकारक नाही. म्हणूनच वित्त आयोगाच्या शिफारशी लवकरात लवकर जाहीर होऊन त्यांची अंमलबजावणी होणे औचित्याला धरुन होईल.
Edited By - Amit Golwalkar
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख