भाजपचे पुढचे 'टार्गेट' ममता बॅनर्जी! - BJP is Eyeing on Capturing Wesh Bengal | Politics Marathi News - Sarkarnama

भाजपचे पुढचे 'टार्गेट' ममता बॅनर्जी!

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2020

भाजपने यावेळी पश्‍चिम बंगालवर पूर्ण ताकदीने लक्ष केंद्रित केले आहे. पश्‍चिम बंगालमधील सत्ता मिळाली नाही तर जणू काही भाजप संपणार आहे अशा ईर्षेने भाजपचे नेतृत्व इरेला पेटले आहे. आता त्यांना पश्‍चिम बंगालमधली सत्ता हस्तगत करायची आहे. त्यासाठी त्यांनी गेल्या काही वर्षांपासूनच तयारी सुरु केली आहे. नुकताच देशाचे द्वितीय पोलादी पुरुष आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी या राज्याचा दोन दिवसांचा दौरा करुन आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी 'पांचजन्य' फुंकलेला आहे !

बिहार विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर आता राजकीय पक्षांना पुढील वर्षीच्या पहिल्या सहामाहीतच होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागणे स्वाभाविक आहे. जम्मू-काश्‍मीर विधानसभा निवडणूकही खरेतर मार्च-२०२१  मध्ये होणे अपेक्षित होते. परंतु या राज्याचे अस्तित्व संपवून त्याचे रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आल्याने आणि तेथील एकंदर अशांत परिस्थिती यामुळे निवडणुकीची अनिश्‍चितता कायम आहे. परंतु आसाम व पश्‍चिम बंगाल ही पूर्वेकडील दोन राज्ये आणि केरळ, पुद्दुचेरी आणि तमीळनाडू ही तीन दक्षिणेतील राज्ये येथे विधानसभांची निवडणूक होणार आहे. 

आसाममध्ये राष्ट्रीय पक्ष भाजपचे सरकार आहे तर दिल्लीसारखेच अंशतः राज्य असलेल्या पुद्दुचेरीमध्ये कॉंग्रेसचे सरकार आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसचे सरकार आहे. तर तमीळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुकचे आणि केरळमध्ये मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. स्वाभाविकपणे ज्यांची सरकारे आहेत त्यांनी ती टिकवायची आहेत तर प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांना त्यांना पराभूत करुन सत्ता हस्तगत करायची आहे. परंतु भाजपने त्यांचे 'टार्गेट' पूर्वीच निश्‍चित केले आहे. आता त्यांना पश्‍चिम बंगालमधली सत्ता हस्तगत करायची आहे. त्यासाठी त्यांनी गेल्या काही वर्षांपासूनच तयारी सुरु केली आहे. नुकताच देशाचे द्वितीय पोलादी पुरुष आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी या राज्याचा दोन दिवसांचा दौरा करुन आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी 'पांचजन्य' फुंकलेला आहे !

आसाम काय खिशातच आहे अशा अविर्भावात भाजप आहे. आसाम व पश्‍चिम बंगालमध्ये अल्पसंख्यक समाजाचे असलेले निर्णायक बळ लक्षात घेऊन ध्रुवीकरणाच्या राजकारणावर व प्रचारावर तेथे भर राहणार हे उघड आहे. यापैकी आसाममध्ये भाजप आणि कॉंग्रेसमध्येच प्रामुख्याने लढत होईल. आसाम गण परिषद, बदरुद्दिन अजमल यांचा 'ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट'-'एआयडीयूएफ' हा पक्ष, बोडोलॅंड पीपल्स फ्रंटसारखे स्थानिक पक्ष आहेत. सध्या आसाममध्ये भाजप, आसाम गण परिषद आणि बोडोलॅंड पीपल्स फ्रंट यांचे संयुक्त सरकार आहे. 

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे बहुमत हुकले. आता या निवडणुकीत स्वबळाच्या बहुमतासाठी पक्षाचा प्रयत्न असून त्यासाठी धार्मिक राजकारण उघडपणे खेळले जात आहे. पण आसामची यावेळची निवडणूक काहीशी वेगळीच राहू शकते. आसाममधून परकी नागरिकांना हुडकून राज्याबाहेर काढण्यासाठी भाजपने 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स' - 'एनआरसी'चा घाट घातला पण तो डाव उलटा पडण्याची वेळ आली. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सिटिझन्स ऍमेंडमेंट ऍक्‍ट - सीएए) करावा लागला. तरीदेखील भाजपची या दोन कायद्यांच्या पेचातून सुटका झालेली नाही. 

याचे कारण आसाममध्ये 'एनआरसी' मध्ये जास्तीतजास्त मुस्लिम सापडतील आणि त्यांची हकालपट्टी करण्यातून भाजपला फायदा होईल असे भाजपचे स्वप्न होते. प्रत्यक्षात तसे काहीच घडले नाही आणि मग सारा दोष हे रजिस्टर तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर काढून त्याची बदली करण्यात आली. परंतु, पितळ उघडे पडायचे ते पडलेच. आसाम गण परिषदेने त्यांचा विरोध परकी नागरिकांना असून त्याला धार्मिक आधार नसल्याचे स्पष्ट करुन भाजपबरोबर काही काळ संबंध देखील तोडले. आसामवर वर्षानुवर्षे बंगाली संस्कृतीचे आक्रमण व त्याचा वरचष्मा निर्माण झाला होता व आहे आणि त्याच्याही विरोधात आसाम गण परिषद व आसामच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलेले होते. परंतु ही भूमिका घेण्याने भाजपला पश्‍चिम बंगालमध्ये समस्या निर्माण होण्याचा धोका होता. यातूनच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा तातडीने संमत करण्याचा घाट घालण्यात आला. म्हणजेच आसामसाठी 'एनआरसी' तर पश्‍चिम बंगालमध्ये 'सीएए' अशी कसरत भाजपने सुरु केली आहे.

भाजपने यावेळी पश्‍चिम बंगालवर पूर्ण ताकदीने लक्ष केंद्रित केले आहे. पश्‍चिम बंगालमधील सत्ता मिळाली नाही तर जणू काही भाजप संपणार आहे अशा ईर्षेने भाजपचे नेतृत्व इरेला पेटले आहे. निवडणुकांना सहा महिन्यांचा अवधी असतानाच भाजपने बंगालमध्ये प्रचारमोहिम सुरु केली याचे कारण काय असावे? बिहारमध्ये अनुकूल निकाल लागणार नाहीत अशी भाजपला शंका येत आहे काय ? बिहारमध्ये खरोखरच पीछेहाट झाली तर त्याचा परिणाम बंगालवर होऊ नये यासाठी आधीपासूनच मोर्चेबांधणी सुरु करणे हा तर याचा अर्थ नाही ? 

उल्लेखनीय बाब म्हणजे भाजपचे नवे व नामधारी अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांचा पश्‍चिम बंगाल दौरा निश्‍चित झाला होता. आयत्यावेळी अमित शहा यांनी ते स्वतःच पश्‍चिम बंगालला जाणार असल्याचे जाहीर करुन हा दौरा केला. एवढा आटापिटा करण्यामागे निवडणुका अलीकडे घेण्याचा डाव आखून विरोधकांना बेसावध किंवा गाफील ठेवायच्या योजनेचाही भाग असू शकतो. म्हणजेच बिहारच्या निकालांबाबतची अनिश्‍चितता आणि त्या पार्श्‍वभूमीवर विरोधी पक्षांना गाफील ठेवून अचानक निवडणुका लादून धक्कातंत्र अवलंबिणे आणि तचा राजकीय लाभ घेणे असाही याचा अर्थ लावता येणे शक्‍य आहे. 

थोडक्‍यात ममता बॅनर्जी यांच्या राजकीय उच्चाटनासाठी भाजपने कंबर कसलेली आहे. ममता बॅनर्जी याही पक्‍क्‍या आहेत आणि त्यांनी देखील भाजपविरुध्द मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. कॉंग्रेस आणि मार्क्‍सवाद्यांच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी यांच्यात निवडणूक समझोता झाला आहे. भाजपविरोधी मतांमध्ये ते किती विभाजन करतील त्यावर ममता बॅनर्जी यांचा विजय किंवा पराजय अवलंबुन राहील. पश्‍चिम बंगालमधील लढाई रोमांचकारक होणार हे निश्‍चित !

तमीळनाडूमध्ये भाजपतर्फे स्थानिक नेतृत्व उभे करण्याचे किंवा एखादी तिसरी संघटना किंवा पक्ष उभारुन त्याच्या माध्यमातून तेथील राजकारणात शिरकाव करण्याचा प्रयत्न चालू असला तरी त्यात त्यांना अद्याप यश मिळालेले नाही. अभिनेत्री व कॉंग्रेसच्या नेत्या असलेल्या खुशबू यांना भाजपने प्रोजेक्‍ट करण्यास सुरुवात केली असली तरी त्या राजकीयदृष्ट्या अति 'लाईटवेट' आहेत. रजनीकांत हे अजुनही भाजपला दाद देताना आढळत नाहीत. त्यामुळे निवडणुकीत पुन्हा परंपरागत प्रतिस्पर्धी अण्णा द्रमुक व द्रमुकमध्येच मुकाबला असेल. 

जयललिता आणि करुणानिधि हे दोघेही आता हयात नाहीत. त्यामुळे वलयांकित नेत्यांच्या अनुपस्थितीत होणारी ही निवडणूक उत्कंठेची राहील. पारडे द्रमुकच्या बाजुने झुकलेले आहे परंतु निवडणुकीला अद्याप अवकाश असल्याने निश्‍चित अंदाज करणे अवघड आहे. भाजपबरोबर सहकार्य केल्यानंतरही अण्णा द्रमुकने जीएसटी आणि नवे शैक्षणिक धोरणावर आपली नाराजी प्रकट केलेली आहे. एवढेच नव्हे तर भाजपबरोबरचे त्यांचे संबंधही तणावलेले आहेत. भाजपतर्फे मुरुगन मंदिर-यात्रा काढण्यासही राज्य सरकारने परवानगी नाकारली हे या वाढत्या दुराव्याचे लक्षण आहे. शैक्षणिक धोरणात हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा दक्षिणी राज्यांचा आरोप आहे आणि या निवडणुकीत तो मुद्दा होऊन भाजपला तो जड जाऊ शकतो.

केरळमध्येही भाजपला अद्याप पाय रोवण्यात यश मिळालेले नाही. तेथील राजकारण दोन धर्मनिरपेक्ष आघाड्यांमध्ये विभागले गेले आहे आणि तेथे तिसऱ्या राजकीय शक्तीला अजुन वाव मिळालेला नाही. ती स्थिती कायम आहे आणि तेथेही भाजपला फारसे यश मिळण्याची आशा नाही. त्यामुळेच भाजपने आपली सर्व शक्ति व ताकद पश्‍चिम बंगाल काबीज करण्यावर लावलेली आहे.
Edited By - Amit Golwalkar

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख