मराठा आरक्षणाविषयी सरकारचे प्रतिज्ञापत्र सादर

मुंबई ः मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्याच्या मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यास हरकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 एप्रिलला होईल. नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सोपवावा, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यावर न्यायालयाने सरकार आणि याचिकाकर्त्यांना भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. 
सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर प्रतिवादींना काही म्हणणे मांडायचे असेल तर ते सादर करण्यासाठी मुदत देत पुढील सुनावणी 27 एप्रिलपर्यंत तहकूब करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. एस. बी. म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या आयोगाकडे हे प्रकरण सोपवले तर तेथील सुनावणी पूर्ण होऊन अहवाल सादर होईपर्यंत प्रकरण प्रलंबित राहील. उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा आयोगाकडे पाठवला तर मराठा आरक्षण लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता आहे.