zp members becomes zero and mla hero | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

झेडपी सदस्य झाले 'झिरो', आता आमदार बनणार 'हिरो'!

गजेंद्र बडे
सोमवार, 8 ऑक्टोबर 2018

जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामे ही जिल्हा परिषदेने करावीत की, राज्य सरकारने याबाबत आधीही वाद निर्माण झाला होता. त्यातून भंडारा जिल्हा परिषदेच्या काही सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ग्रामीण रस्त्यांची कामे करण्याचा अधिकार हा जिल्हा परिषदांचाच असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाला असल्याचे मत पुणे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीचे माजी सभापती रणजीत शिवतरे यांनी व्यक्त केले आहे. 

पुणे : राज्य सरकारने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांपाठोपाठ जिल्हा परिषदांकडील ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्गांच्या कामाबाबत असलेले अधिकारही काढून घेतले आहेत. हे अधिकार आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सुपूर्द करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदांचा बांधकाम विभाग आता केवळ नामधारी बनणार आहे. 

या निर्णयामुळे यापुढे ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामांबाबत जिल्हा परिषद सदस्य झिरो, तर खासदार-आमदार हिरो ठरणार आहेत.  शिवाय यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पातही दरवर्षी सुमारे 80 कोटी रुपयांची घट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.  

जिल्हा परिषदांकडील रस्त्यांची सर्व कामे काढून, ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा अन्य यंत्रणाकडे सोपविता यावीत, या उद्देशाने सरकारने जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, पालकमंत्री बापट यांच्या मान्यतेने जिल्ह्यातील दोन आमदारांची सदस्यपदी नियुक्ती केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे हे यांना या समितीचे सदस्य-सचिव करण्यात आले आहे. मात्र या समितीत जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या एकाही पदाधिकाऱ्याची जाणीवपूर्वक नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 

जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांच्यासह पंचायतराज संस्थांच्या प्रतिनिधींना डावलण्यात आले आहे. देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक अधिकार मिळावेत, या उद्देशाने केंद्र सरकारने 1993 मध्ये 73 वी घटनादुरुस्ती केली. राज्यांकडील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व्हावे आणि तेच अधिकार जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना मिळावेत, हा या घटनादुरुस्तीचा मुख्य उद्देश होता. यानुसार राज्यांकडील विविध 29 विषयांचे अधिकार जिल्हा परिषदांना मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ 14 विषय तेही पुर्णपणे नव्हे तर अंशतः जिल्हा परिषदांकडे सुपूर्द करण्यात आलेले आहेत. त्यापैकीही एकेक विषय हळूहळू पुन्हा सरकारकडे परत घेण्यात येऊ लागला आहे. यंदा 73 व्या घटनादुरूस्तीचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे. या वर्षात तरी घटनादुरस्तीने मिळालेले सर्व अधिकार मिळतील, अशा आशेवर असणाऱ्या जिल्हा परिषदांना उलट अनपेक्षितपणे अधिकार कपातीचीच मोठी झळ सोसावी लागत आहे. 

याआधी सरकारने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचे सर्व अधिकार जिल्हा परिषदांकडून काढून घेतले आहेत. त्याआधी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील किटकनाशके विक्री परवान्यांचे अधिकारही काढण्यात आले आहेत. आता जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्गांच्या कामांचेही सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. यामुळे केवळ जिल्हा परिषदांचा बांधकाम विभागच नव्हे तर, संपुर्ण जिल्हा परिषदाच नामधारी बनण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.  

 

संबंधित लेख