धुळे : जिल्हा परिषद निवडणुकांवर  हिवाळी अधिवेशनात चर्चा! 

धुळे : नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीबाबत उद्‌भवलेल्या आरक्षण प्रक्रियेसह त्यासंबंधी कायद्यातील दुरुस्तीवर 19 नोव्हेंबरला होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होईल. त्यातील निर्णयानंतर या निवडणुकीची प्रक्रिया नेमकी केव्हा राबविली जाऊ शकते ते स्पष्ट होऊ शकेल. आरक्षणाच्या प्रश्‍नाकडे राज्य सरकारने आठ वर्षे दुर्लक्ष केल्याने ही स्थिती उद्‌भवल्याचे मानले जाते. 

आरक्षणाच्या मुद्यावरून पाचही जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम स्थगित झाला आहे. यात जिल्हा परिषद कायद्यातील दुरुस्तीबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला तीन महिन्यांची मुदतही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली आहे. तशी मुदत मागणीचे शपथपत्र सरकारने जुलै- ऑगस्टमध्ये सादर केले होते. या धर्तीवर औरंगाबाद खंडपीठानेही राज्य सरकारला वेळेत कायद्यातील दुरुस्तीबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश बुधवारी दिले. 

नेमका वाद काय?
जिल्हा परिषद कायद्यातील कलम 12(2)(क) मध्ये आरक्षण ठरविण्याच्या संदर्भातील तरतुदींचा समावेश आहे. या संदर्भात श्रीकृष्ण मूर्ती विरोधात केंद्र सरकार या 2010 मधील याचिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कुठलेही आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांच्या वर जाता कामा नये, असा निर्णय दिला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने कायद्यातील कलम, तरतुदींत दुरुस्ती करणे अपेक्षित होते. परंतु, एवढी वर्षे होऊनही सरकारने कुठलेही बदल केले नाही. त्यामुळे नागपूरसह अन्य ठिकाणी जिल्हा परिषद निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले. 

धुळ्यात काय घडले?
धुळे जिल्हा परिषदेच्या 56 जागा असून 27 ऑगस्टला आरक्षण निश्‍चित करण्यात आले. यात एकूण 56 जागांपैकी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 15 गट जाहीर करण्यात आले. त्यात सहा गट महिलांसाठी राखीव झाले. एकूण 56 गटांपैकी निरनिराळ्या संवर्गासाठी आणि महिलांसाठी आरक्षित झालेल्या गटांची संख्या 41 झाली. आरक्षित गटांची संख्या 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त म्हणजे सरासरी 73 टक्के होते, असा हरकतीचा मुख्य मुद्दा ठरला. जिल्हा परिषदेमधील कॉंग्रेस आघाडीचा सत्ताकाळ 27 डिसेंबरला संपुष्टात येणार आहे. 

समन्यायी तत्त्वाचा भंग
धुळे जिल्हा परिषदेसंबंधी याचिकेचे कामकाज पाहणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. एम. शहा यांनी सांगितले, की औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी कामकाजानंतर संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रमाला स्थगिती दिली. शासनाला जिल्हा परिषदेच्या कायद्यात दुरुस्ती करायची असल्याने शपथपत्राव्दारे काही अवधी मागण्यात आला. अशाच प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने शासनाला तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. यातून कायद्यात दुरुस्ती होत नाही. तोपर्यंत निवडणूक होत नाही हे स्पष्ट होते. धुळे जिल्हा परिषदेबाबत 73 टक्के आरक्षण निघाले आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 50 टक्के निघायला हवे. यात समन्यायी तत्त्वाचा भंग झाला.