स्वीकृत सदस्यांची हवा जिल्हा परिषदेतही 

सातारा : पालिका, तसेच जिल्हा परिषद निवडणुकीत यश मिळविल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थात अधिक भक्‍कम होण्यासाठी भाजपने जिल्हा परिषद, पंचायत
समितीतही स्वीकृत सदस्यांचा फॉर्म्युला आणण्याचा घाट घातला आहे. त्यासंदर्भात भाजपमध्ये विचारमंथन सुरू असून सदस्य निवडताना संख्याबळा ऐवजी शासन
नियुक्‍तीचा फंडाच वापरण्याची तयारी केली आहे. 

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांत भाजपने अनपेक्षित यश मिळवत राज्यात क्रमांक एकचा पक्ष बनला आहे. पक्षीय बलाबल आणखी वाढविण्यासाठी स्वीकृत सदस्य
नेमणुकीचा मार्गही भाजप चोखाळत आहे. यापूर्वी 1992 पर्यंत जिल्हा परिषदेतही स्वीकृत सदस्य निवडले जात होते. 1997 च्या निवडणुकीनंतर जिल्हा परिषदेतील
स्वीकृत सदस्य निवडी शासनाने रद्द केल्या होत्या. 
अलीकडे बाजार समिती, साखर कारखाने आदी ठिकाणीही शासनाने स्वीकृत सदस्य निवडीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. सत्ता कोणत्याही राजकीय पक्षाची असली
तरी त्या संस्थेत आपल्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची सोय करण्याच्या उद्देशाने भाजपने बाजार समिती, साखर कारखान्यात हे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. त्याच धर्तीवर
आता जिल्हा परिषदेतही स्वीकृत सदस्य निवडले जाण्याची शक्‍यता आहे. जिल्हा परिषदेत किमान पाच, तर पंचायत समितीत दोन स्वीकृत सदस्य घेण्यात येतील.
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम झाल्यानंतर या स्वीकृत सदस्य निवडी होण्याची शक्‍यता राजकीय वर्तुळातून वर्तविण्यात आली. 

कॉंग्रेस सरकारच्या काळात 15 सदस्यांमागे एक स्वीकृत सदस्य असे सूत्र होते. 15 सदस्यांमागे एक सदस्य नियुक्‍तीचे अधिकार दिले गेल्यास राष्ट्रवादीचे प्राबल्य
अधिक राहणार आहे. त्यांना दोन सदस्य निवडता येतील. परंतु, भाजप, कॉंग्रेसचे प्रत्येक सात सदस्य असल्याने त्यांना सदस्यांची गोळाबेरीज करावी लागेल. अन्यथा
थेट शासन नियुक्‍तीचा फंडा वापरल्यास त्याचा फायदा भाजप व शिवसेना काही अंशी होऊ शकतो. मात्र, संख्याबळानुसार की शासन नियुक्‍त अथवा पालकमंत्री,
सहपालकमंत्र्यामार्फत नियुक्‍ती होणार, हे महत्त्वाचे ठरणार आ