zoting comitee | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

न्या. झोटिंग समितीचे कामकाज संपले ! 

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 3 मे 2017


न्या. दिनकर झोटिंग समितीला तीन महिन्यांची मुदत होती. पहिली मुदत 22 सप्टेंबर 2016 रोजी संपली होती. त्यानंतर दुसऱ्यांदा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदतवाढ 22 डिसेंबरला संपली. त्यानंतर पुन्हा तिसऱ्यांदा तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली. या समितीची मुदत गेल्या 22 मार्चला संपली. त्यानंतर पुन्हा या समितीला मुदतवाढ मिळालेली नाही. 

नागपूर : माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याशी संबंधित जमीन खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. दिनकर झोटिंग समितीची कार्यवाही संपली असून समिती लवकरच शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. न्या. झोटिंग समितीच्या अहवालावर एकनाथ खडसे यांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे. 

भोसरी (जि. पुणे) येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मालकीची असलेली जमीन एकनाथ खडसे यांनी पदाचा दुरुपयोग करून नातेवाइकांच्या नावावर विकत घेतली होती. या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने न्या. दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय समिती 22 जून 2016 रोजी नियुक्त केली होती. गेल्या 11 महिन्यांपासून सुरू असलेल्या न्या. झोटिंग समितीची कार्यवाही बुधवारी संपली. एकनाथ खडसे यांच्यावतीने ऍड. एम. जी. भांगडे यांनी आक्षेपांना लेखी उत्तर सादर केले. यापूर्वी एमआयडीसीचे वकील चंद्रशेखर जलतारे यांनी या प्रकरणी युक्तिवाद करताना एकनाथ खडसे यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचे म्हटले होते. 

खडसे यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यावर बैठका घेतल्या व आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला होता, असा ठपका आहे. हे प्रकरण गेल्या मे 2016 मध्ये गाजू लागल्यानंतर एकनाथ खडसे यांनी जमीन कायदेशीरपणे विकत घेतल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी करण्यासाठी न्या. दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. तत्पूर्वी खडसे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. 

खडसेंतर्फे युक्तिवाद करताना ऍड. भांगडे यांनी गेल्या 22 मार्चला न्या. झोटिंग समितीची मुदत संपली असल्याचे सांगत समितीच्या वैधतेवर आक्षेप घेतला. 
दरम्यान, आयोगाचा पुरावा नोंदणी व युक्तिवाद ऐकण्याचे काम आता संपले असून लवकरच अहवाल शासनापुढे सादर होईल. 

 

संबंधित लेख