Zilha parishad should avoid depositing money in District cooperative banks | Sarkarnama

जिल्हा बँकेत शासकीय निधी गुंतवणूक करताना काळजी घ्या : लोकलेखा समिती        

सरकारनामा ब्युरो                     
बुधवार, 2 ऑगस्ट 2017

   मुंबई   : राज्यातील सहा जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिति नाजूक झाल्याने जिल्हा परिषदाना मिळविणारा शासकीय निधी अडून पडला असल्याची बाब महालेखापालानी निदर्शनास आणून दिली होती त्यामुळे बँकेची ठेवी, सुरक्षिततेचा विचार करून शासकीय निधी कुठे गुंतवावा याबाबत राज्यातील जिल्हा परिषदानी निर्णय घ्यावा अशी शिफारस लोकलेखा समितीने केली आहे. 
                     

   मुंबई   : राज्यातील सहा जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिति नाजूक झाल्याने जिल्हा परिषदाना मिळविणारा शासकीय निधी अडून पडला असल्याची बाब महालेखापालानी निदर्शनास आणून दिली होती त्यामुळे बँकेची ठेवी, सुरक्षिततेचा विचार करून शासकीय निधी कुठे गुंतवावा याबाबत राज्यातील जिल्हा परिषदानी निर्णय घ्यावा अशी शिफारस लोकलेखा समितीने केली आहे. 
                     

स्थानिक संस्था अहवालसंदर्भात 2015-2016 चा लोकलेखा समितीचा अहवाल मंगळवारी विधान परिषदेत सादर झाला. या अहवालात डबघाईला आलेल्या जिल्हा बँकेमुळे 520 कोटींचा निधी पडून राहिल्याचे नमूद करण्यात आले होता. लोकलेखा समितीने याची दखल घेतली. 

राज्यातील जिल्हा बँका आणि त्यामध्ये शासकीय निधी ठेवावा हा नाजूक विषय आहे. मात्र शासनाचा निधी जिल्हा बँकेत ठेऊ नये ,असा निर्णय राज्य सरकारने सरसकट घेता कामा नये, असे लोकलेखा समितीने शिफारस दिली आहे. जिल्हा परिषदानी बँकेची वर्गवारी ' अ' असेल अशा बँकांना प्राधान्य द्यावे. 

 सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक होऊ नये .  यासाठी   बँकेची  त्या आर्थिक वर्षात निश्चित केलेली  वर्गवारीचा लिहिलेला फलक  त्या बँकेच्या शाखेमध्ये लावावा . हा फलक  सहज दिसू शकेल अशा दर्शनी भागात लावावा , अशी शिफारस समितीने केली आहे

संबंधित लेख