एक कोटींपेक्षा कमी बजेटच्या योजना बंद !, काटकसरीचा उपाय; सर्व विभागाच्या योजनांचा आढावा

मुंबई : विविध कारणांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आलेला आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सरकारने काटकसरीचा उपाय काटेकोर राबवण्याचे ठरवले आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे काही अंशी पैशाची बचत होणार असली तरी यामुळे लहान योजनांवर संक्रांत येणार आहे. एक कोटी रुपयेपर्यंत बजेट असलेल्या योजनांचा आढावा घेऊन त्या बंद करण्यात येणार आहेत. याबाबत नियोजन विभागाने सर्व विभागांना पत्रव्यवहार केला आहे. येत्या बारा तारखेला त्या संदर्भात नियोजन विभागाची बैठक होणार आहे. 
अर्थविभागाने अलिकडेच महसूली व भांडवली खर्चाला कात्री लावली आहे. आर्थिक आरोग्य उत्तम नसल्याने अर्थ विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या डोक्‍यावर कर्जाचा आकडा वाढत असून ते चार लाख कोटीपर्यंत गेले आहे. यातच या सरकारने जाहीरनाम्यातील घोषणांची अंमलबजाणी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर(एलबीटी) माफ केला. यापोटी वर्षाला सात हजार कोटींचा भुर्दड पडला आहे. तर टोल माफीमुळे चार हजार कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी लागली होती. यानंतर शेतकरी आंदोलन चिघळल्यानंतर सरकारने काही निकष लावत सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली. या घोषणेमुळे 34 हजार कोटींचा बोजा तिजोरीवर पडणार असल्याचे सरकारचे मत आहे. या घडामोडीमुळे अर्थ विभागाने बजेटला कात्री लावली. यानंतर प्रत्यक्ष किती पैसे बचत करता येतील यात सध्या अर्थ खात्याचा नियोजन विभाग गुंतला आहे. 
नियोजन विभागाची  बुधवारी बैठक 
काटकसरीच्या पार्श्‍वभूमीवर नियोजन विभागाने सर्व विभागांना चार जुलै रोजी पत्रे पाठवली आहेत. यानुसार सर्व विभागांनी आपापल्या विभागामध्ये एक कोटी रुपये अथवा त्यापेक्षा कमी रकमेची तरतूद केल्याच्या योजनांची माहिती द्यावी लागणार आहे. यानंतर येत्या बुधवारी (ता. 12) नियोजन विभागाची आढावा बैठक होणार आहे. बैठकीनंतर सर्व विभागांच्या एक कोटी रुपयापर्यंत तरतूद असलेल्या बहुतांश योजना बंद केल्या जातील, अशी शक्‍यता अर्थ विभागातील सूत्रांनी व्यक्‍त केली आहे.