will pune issues resolve before LS election? | Sarkarnama

बापटसाहेब, लोकसभा निवडणुकीआधी पुण्याचे प्रश्न मार्गी लागणार का? 

उमेश घोंगडे
सोमवार, 3 सप्टेंबर 2018

पुणे : पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन, जैववैविधता उद्यान (बीडीपी), मेट्रो, शिवसृष्टी, उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ यासह पुण्यातील डझनभर प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी येत्या 11 सप्टेबरला मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. पालमंत्री गिरीश बापट यांनी यासाठी पुढाकार घेतल्याने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या साऱ्या प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी, यासाठी पालकमंत्र्यांच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

पुणे : पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन, जैववैविधता उद्यान (बीडीपी), मेट्रो, शिवसृष्टी, उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ यासह पुण्यातील डझनभर प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी येत्या 11 सप्टेबरला मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. पालमंत्री गिरीश बापट यांनी यासाठी पुढाकार घेतल्याने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या साऱ्या प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी, यासाठी पालकमंत्र्यांच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

लोकसभा निवडणूक आठ महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. त्याआधी देखील निवडणूक जाहीर होऊ शकते हे लक्षात घेऊन भाजपावाले आता कामाला लागले आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी पुण्यातील महत्वाचे प्रश्न मार्गी लागले तरच निवडणुकीला सामोरे जाणे सोपे होईल. त्यामुळे पुण्यातील प्रलंबित प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आहे. 

पुण्यातील मेट्रो प्रकल्प व चांदणी चौक येथील उड्डाणपूल हे दोन्ही प्रकल्प मार्गी दृष्टीने जमीन संपादित करून बीडीपी बाबत निर्णय घेणे, चांदणी चौक येथील उड्डाणपुलाबाबत चर्चा करणे. पुणे शहरामध्ये एकूण 40 टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात. झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या कामांमध्ये गती आणणे, मेट्रोसाठी बालेवाडीतील शासकीय जागा तत्काळ हस्तांतरित करण्याबाबत निर्णय घेणे, पुणे येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरु करणे, पिंपरी चिंचवड येथे नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या पोलीस आयुक्तालायातील कर्मचारी व अधिकारी यांच्या कमतरतेबाबत आढावा घेणे, पुरंदर येथील विमानतळासाठी भूसंपादनाबाबत अंतीम निर्णय घेणे,भामा आसखेड पुनर्वसनाबाबत निर्णय घेणेबाबत चर्चा करण्यासाठी बापट यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे.

या विषयावरदेखील चर्चा अपेक्षित आहे. विभागीय आयुक्त, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधीक्षक अभियंता, तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी या बैठकीत व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होणार आहेत. 
 

संबंधित लेख