who lock govt office will face criminal action | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

पुणे : धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे दिनांक 21 फेब्रवारी रात्री 8 वाजता धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांना भेटणार.'

सरकारी कार्यालयांना टाळे ठोकणाऱ्यांवर फौजदारी : पुणे ZP CEO मांढरे यांचा आदेश

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 13 सप्टेंबर 2018

पुणे : शाळेवर शिक्षक नाही आला, शाळेला कुलूप ठोका, ग्रामसेवक नाही आला तर त्याचे दप्तर कुलूपबंद कपाटात ठेवा, असे प्रकार ग्रामीण भागात सध्या वाढले आहेत. अशा महाभागांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिला आहे. 

या कारवाईसाठी त्यांनी स्वतंत्र परिपत्रक जारी केली आहे. त्यानुसार त्यासाठीची कारणमीमांसा आणि कारवाईची प्रक्रिया खातेप्रमुखांना सांगण्यात आली आहे. हे परिपत्रक पुढीलप्रमाणे :

पुणे : शाळेवर शिक्षक नाही आला, शाळेला कुलूप ठोका, ग्रामसेवक नाही आला तर त्याचे दप्तर कुलूपबंद कपाटात ठेवा, असे प्रकार ग्रामीण भागात सध्या वाढले आहेत. अशा महाभागांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिला आहे. 

या कारवाईसाठी त्यांनी स्वतंत्र परिपत्रक जारी केली आहे. त्यानुसार त्यासाठीची कारणमीमांसा आणि कारवाईची प्रक्रिया खातेप्रमुखांना सांगण्यात आली आहे. हे परिपत्रक पुढीलप्रमाणे :

गेल्या काही दिवसांमध्ये राजकीय हेतूंनी प्रेरित होऊन काही कार्यकर्ते सार्वजनिक कार्यालयांना टाळा लावणे, शालेय विद्यार्थ्यांचा निषेध मोर्चा इत्यादींसाठी वापर करणे, तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कामांमध्ये अडथळे निर्माण करणे अशा स्वरूपाची कामे करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

लोकशाहीमध्ये निषेध व्यक्त करणे जरी अभिप्रेत असले तरी सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करून अथवा सार्वजनिक हिताला बाधा येईल अशा पद्धतीने अडथळे निर्माण करणे अजिबात अभिप्रेत नाही.

यापुढे कोणत्याही सार्वजनिक इमारतीस टाळे लावल्यास, शाळांमधील विद्यार्थी अथवा शिक्षकांचा राजकीय कारणांसाठी वापर झाल्यास तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजात अडथळा निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरल्यास, संबंधित व्यक्तींविरुद्ध तात्काळ गुन्हा नोंदविण्यात यावा असे निर्देश संबंधित गटविकास अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. अशा स्वरूपाची घटना घडल्यानंतर तीन तासांच्या आत गुन्हा नोंदवून त्याची प्रत मुख्यालयाकडे पाठवावी

या संदर्भात पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण यांच्याशीदेखील चर्चा करण्यात आली असून त्यांच्या स्तरावरून देखील सर्व पोलीस स्टेशनला अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने गुन्हे दाखल करून पुढील कारवाई करण्याच्या सूचना अलाहिदा देण्यात येत आहेत.हे गुन्हे भारतीय दंड संहिता कलम 353 व तत्सम कलमान्वये  दाखल करण्यात यावेत जे की दखलपात्र व अजामीनपात्र आहे.

या परिपत्रकामुळे ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी किंवा इतर सदस्य यांनाही योग्य तो संदेश मिळणार आहे. अनेकदा गावांतील राजकीय वादामुळे असी कृती केली जाते. तशी केल्यास संबंधित पदाधिकाऱ्यांचे पद काढून घेण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संबंधित लेख