what will happened to PCNDTA | Sarkarnama

लवासानंतर पिंपरी प्राधिकरणाचे काय होणार?

उत्तम कुटे
गुरुवार, 25 मे 2017

पिंपरी : एकाच क्षेत्रात दोन प्राधिकरणे नसावित, या कारणातून लवासा या लेक सिटी प्रोजेक्‍टचा विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा राज्य सरकराने नुकताच रद्द केला. आता या पाठोपाठ पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) काय होणार, याची उत्सुकता आहे.

लवासाला दिलेल्या धक्‍क्‍यानंतर पिंपरी प्राधिकरण बरखास्त होणार की तेथे काही तोडगा काढला जाणार, याकडे येथील जनतेचे लक्ष आहे. 

पिंपरी : एकाच क्षेत्रात दोन प्राधिकरणे नसावित, या कारणातून लवासा या लेक सिटी प्रोजेक्‍टचा विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा राज्य सरकराने नुकताच रद्द केला. आता या पाठोपाठ पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) काय होणार, याची उत्सुकता आहे.

लवासाला दिलेल्या धक्‍क्‍यानंतर पिंपरी प्राधिकरण बरखास्त होणार की तेथे काही तोडगा काढला जाणार, याकडे येथील जनतेचे लक्ष आहे. 

पुणे महानगर प्राधिकरणाच्या हद्दीत लवासा आणि पीसीएनटीडीए हे दोन्ही प्राधिकरणे येतात. पुणे प्राधिकरणात हे पिंपरीचे प्राधिकरण विलीन करण्याची सुरवातीपासूनची कल्पना आहे. यामुळे पुणे प्राधिकरणाला मोठा निधी मिळण्याचा मार्ग खुला होण्याचे गणित मांडण्यात येत होते. 

नवी मुंबईसारखे स्वतंत्र असे नवनगर वा शहर स्थापन्याची जबाबदारी पिंपरी प्राधिकरणावर होती. घरे उपलब्ध करून देण्याचा या प्राधिकरणाचा हेतू होता. पण,त्यांनी फक्त भूखंड वाटपच केले आहे. अधिग्रहित केलेल्या जमिनी त्यांना पूर्णपणे ताब्यात घेता आलेल्या नाहीत. त्यापोटीचा साडेबारा टक्के परतावा अद्याप बाकी आहे.

अशा अनेक तक्रारी या प्राधिकरणाविरुद्ध आहेत. साडेबारा टक्‍याचा प्रश्न, तर न्यायालयात गेला आहे. त्यात राजकीय साठमारीतून गेल्या कित्येक वर्षापासून त्याला गेल्या कित्येक वर्षापासून अध्यक्षच नाही. त्यामुळे पुणे विभागीय आयुक्तच हा भार सांभाळत आहेत. 

लवासाप्रमाणे पिंपरी प्राधिकरण रद्द करावे, अशी भावना जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांची आहे. मात्र, लवासाचा न्याय या प्राधिकरणाला न लागण्याची शक्‍यता अधिक आहे. त्याऐवजी त्यावर लोकनियुक्त अध्यक्ष नेमून तोडगा काढला जाणार असल्याची चर्चा आहे.

त्यामुळे एकाच दगडात दोन पक्षी मारले जाणार आहेत. एका पदाधिकाऱ्याचे पुनर्वसन करण्याचा मार्ग खुला होईल. मात्र पदाधिकाऱ्याच्या पुनर्वसनापेक्षा दोन नियोजन करणाऱ्या संस्था एकाच क्षेत्रात कार्यरत ठेवायच्या, या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

संबंधित लेख