मराठा आरक्षणासाठी टाळाटाळ नाही, आम्ही ते देणारच : पालकमंत्री बापट 

पुणे : मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकार दिरंगाई किंवा टाळाटाळ करीत नाही. न्यायालयीन लढाईची वेळ आली तर सरकारने घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकावा यासाठी कायदेशीर बाबी पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे, असे पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी आज येथे सांगितले. मराठा क्राती मोर्चाच्यावतीने आज पालकमंत्री बापट यांच्या कसबा मतदारसंघातील कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसमोर ते बोलत होते. 

नियमानुसार आरक्षणाचा प्रस्ताव मागासवर्ग आयोगाकडे द्यावा लागतो. आयोगाकडून तो राज्य सरकारकडे आल्यानंतर छाननी करून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. या साऱ्या प्रक्रियेला सुमारे दोन-तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. आरक्षण मिळाल्यानंतर न्यायालयीन लढाईची वेळ आली तर प्रकरणा न्यायालयात टिकावे यासाठी राज्य सरकार सर्व काळजी घेत आहे. त्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी हा वेळ लागणार आहे. त्यामुळे या काळात राज्यातील मराठा बांधवांनी सहकार्य करावे, अशी विनंती बापट यांनी केली. 

मराठा आरक्षणासाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने आज पालकमंत्री बापट यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आले. सकाळी दहा वाजल्यापासूनच बापट यांच्या कसबा गणपती मंदिरासमोरील कार्यालयाबाहेर कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली होती. एक मराठा, लाख मराठा अशा घोषणा देण्यात येत होत्या. बापट स्वत: कार्यालयाबाहेर आले. सर्व आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. यावेळी बोलताना आरक्षण दिल्याशिवाय राज्य सरकार गप्प बसणार नाही, असे स्पष्ट केले.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शहराध्यक्ष खासदार वंदना चव्हाण यांचे निवास्थान तसेच सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्या निवास्थानासमोरदेखील आंदोलन करण्यात आले. मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत विविध माध्यमातून आंदोलने सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. या विषयाचे गांभीर्य सरकारच्या लक्षात येईपर्यंत आणि त्यांनी अंतीम निर्णय घेईपर्यंत अशी आंदोलने सुरूच ठेवण्याचा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे.