water conservation depertment | Sarkarnama

राज्यातील जलसंधारण विभागाच्या पुनर्रचनेस मान्यता

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 25 एप्रिल 2017

मुंबई : जलसंधारण विभागाची पुर्नरचना करून त्याचे नामकरण "मृद व जलसंधारण विभाग' करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील जलयुक्त शिवार, जलसंधारण, मृदु संधारण आदी विविध कामाना गती मिळणार आहे. जलसंधारण विभागातील पुर्नरचना करताना एकुण 16 हजार 479 पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली.

मुंबई : जलसंधारण विभागाची पुर्नरचना करून त्याचे नामकरण "मृद व जलसंधारण विभाग' करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील जलयुक्त शिवार, जलसंधारण, मृदु संधारण आदी विविध कामाना गती मिळणार आहे. जलसंधारण विभागातील पुर्नरचना करताना एकुण 16 हजार 479 पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी कृषि विभागातील विविध संवर्गाची 9 हजार 967 पदे, जलसंधारण विभागाची पुर्वीची मंजुर असलेली 6हजार 115 पदे (स्थानिक स्तर यंत्रणा 3156 पदे व जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाकडील 2159 पदे) ,जलसंपदा विभागाकडुन 381 पदे व नव्याने निर्माण करावयाच्या 16 पदांचा समावेश असल्याची माहिती जलसंधारण आणि राजशिष्टाचार मंत्री राम शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. 

या विभागाला आतापर्यंत 1992 पासून स्वतः ची आस्थापना नव्हती मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आता विभागाची पुनर्रचना झाली असल्याने अनेक कामांना गती मिळेल. नवीन आस्थापना आणि सर्वाधिकार आपल्याकडे जलयुक्त शिवार, जलसंधारण, मृदुसंधारण यांची कामे राज्यात वेगाने होतील अशी माहितीही मंत्री राम शिंदे यांनी दिली. औरंगाबाद येथे प्रस्तावीत मृद व जलआयुक्तालयामध्ये एकुण 187 पदांना मान्यता देण्यात आली व याचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणुन भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिका-याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

प्रत्येक महसुल विभागात एक प्रादेशिक मृद व जलसंधारण अधिकारी, प्रत्येक जिल्हयासाठी जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, कार्यकारी अभियंता जिल्हा पातळीवर लघु पाटबंधारे उपविभागीय स्तरावर उपविभागीय मृद व जलसंधारण अधिकारी, तालुका स्तरावर तालुका मृद व जलसंधारण अधिकारी मंडळ स्तरावर मंडळ अधिकारी मृद व जलसंधारण अशा आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली. मृद व जलसंधारण आयुक्तालय,औरंगाबादमध्ये01 मे 2017 पासुन कार्यन्वीत करण्यास मान्यता देण्यात आली.या प्रस्तावाबरोबरच रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर मृद व जलसंधारण विभागास त्यांच्या निधीच्या मर्यादेत महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील)नियम 1979 अन्वये प्रशासकीय कारवाईचे अधिकार प्रदान करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. 
औरंगाबाद येथे 'वाल्मी'ची स्थापना 
जलसंधारण विभागासाठी प्रशिक्षण संस्था म्हणुन (WALMI -WATER AND LAND MANAGEMENT INSTITUTE ) औरंगाबाद याचे प्रशासकीय नियंत्रणही मृद व जलसंधारण विभागाकडे देण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.1 मे 2017 रोजी महाराष्ट्र दिनी हा विभाग कार्यरत होणार आहे 

संबंधित लेख