Water conservation department without full time secretary | Sarkarnama

मुख्यमंत्र्याच्या लाडक्‍या "जलसंधारण' खात्याला मिळेना पूर्णवेळ सचिव ! आसीम गुप्ता यांच्याकडे नव्याने तात्पुरती जबाबदारी 

तुषार खरात ः सकाळ न्यूज नेटवर्क 
शुक्रवार, 24 मार्च 2017

मुंबई :  "जलयुक्त शिवार अभियान' राबविणाऱ्या जलसंधारण खात्यामध्ये अवघ्या एक वर्षात पाच सचिव आले अन्‌ गेले. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लाडके असलेल्या जलसंधारण खात्याला पूर्णवेळ सचिव लाभत नसल्याने अधिकारी वर्गाच्याही भुवया उंचावल्या आहेत. 

मुंबई :  "जलयुक्त शिवार अभियान' राबविणाऱ्या जलसंधारण खात्यामध्ये अवघ्या एक वर्षात पाच सचिव आले अन्‌ गेले. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लाडके असलेल्या जलसंधारण खात्याला पूर्णवेळ सचिव लाभत नसल्याने अधिकारी वर्गाच्याही भुवया उंचावल्या आहेत. 
साधारण वर्षभरापूर्वी तत्कालिन सचिव प्रभाकर देशमुख यांची बदली झाली होती. त्यांच्या ठिकाणी विकास देशमुख यांचे नाव जाहीर करण्यात आले. पण प्रत्यक्षात विकास देशमुख रुजू झालेच नाहीत. त्यानंतर पुरूषोत्तम भापकर यांच्याकडे सचिवपद देण्यात आले. भापकर यांनी जेमतेम सात - आठ महिने काम केल्यानंतर औरंगाबाद विभागाच्या विभागीय आयुक्तपदावर त्यांची बदली करण्यात आली. त्यांच्या ठिकाणी आबासाहेब जऱ्हाड यांच्याकडे तात्पुरती जबाबदारी देण्यात आली. पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव म्हणून काम पाहात असलेल्या जऱ्हाड यांनी जलसंधारण खात्याचा अतिरिक्त भार जेमतेम दोन महिनेच सांभाळला. आता तीन दिवसांपूर्वी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्याकडे जलसंधारण खात्याची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. 
उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची साधारण तीन वर्षांत बदली केली जाते. पण जलसंधारण खात्यामध्ये एका वर्षातच पाच वेळा सचिवांच्या बदल्या होत असतील तर खात्याचा कारभार चालणार कसा असा सवाल अधिकारी वर्गातून व्यक्त केला जात आहे. जलसंधारण खात्यामार्फत "जलयुक्त शिवार अभियान' ही महत्त्वकांक्षी योजना राबविण्यात येते. या योजनेशी निगडीत अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेणे, निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, राज्याच्या कानाकोपऱ्यात सुरू असलेल्या जलसंधारणाच्या कामाचा सतत आढावा घेणे, कामांमधील त्रुटी - उणिवा दूर करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत समन्वय साधणे ही कामे करणे गरजेचे आहे. पण सचिव बदलाचा सपाटा सुरू असल्याने मंत्रालय व जिल्हा प्रशासन यांच्यात कसलाच समन्वय राहिलेला नाही. तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती होत असलेल्या सचिवांना त्यांच्या मूळ खात्यातील कामाचा ताण अधिक असतो. तसेच जलसंधारण खात्यातील कामांचे स्वरूप काहीसे किचकट असल्याने नव्याने येणाऱ्या सचिवांना त्याची कमी वेळात माहिती करून घेणे अशक्‍य आहे. परिणामी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा "जलयुक्त शिवार अभियानावर' विपरीत परिणाम झाल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. 

संबंधित लेख