vrunda karat mp | Sarkarnama

नोटा आणि धर्माच्या नावावर भाजपचा विजय- वृंदा करात

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 16 मार्च 2017

औरंगाबाद ः देशातील पाच राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंजाब वगळता चार ठिकाणी भाजपला मिळालेला विजय हा नोटांचा वापर आणि धर्माचा दुरुपयोग केल्यामुळेच मिळाल्याची तीव्र टीका मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा करात यांनी केली. गोवा, मणिपूर मध्ये भाजपचे कमी आमदार असताना देखील सत्ता हस्तगत करता आली ती तिथल्या राज्यपाल आणि पैशाच्या वापरामुळेच असा घणाघात देखील करात यांनी केला. 

औरंगाबाद ः देशातील पाच राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंजाब वगळता चार ठिकाणी भाजपला मिळालेला विजय हा नोटांचा वापर आणि धर्माचा दुरुपयोग केल्यामुळेच मिळाल्याची तीव्र टीका मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा करात यांनी केली. गोवा, मणिपूर मध्ये भाजपचे कमी आमदार असताना देखील सत्ता हस्तगत करता आली ती तिथल्या राज्यपाल आणि पैशाच्या वापरामुळेच असा घणाघात देखील करात यांनी केला. 

औरंगाबाद येथे एका कार्यक्रमासाठी आलेल्या वृंदा करात यांनी बोलताना भाजपला मिळालेल्या विजयावर आपली तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून पैशाचा दुरुपयोग करण्यात आला. 2012 च्या तुलनेत यावेळी चारपट पैसे खर्च करण्यात आले. टीव्ही, वर्तमानपत्रांमधल्या जाहिराती या शिवाय प्रचार सभा, रोड शो अशासारख्या प्रचार योजनांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च केला गेला. काळा पैसाही या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात बाहेर आला. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून दोन वर्षांपासूनच उत्तर प्रदेशात धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या घटना घडवून आणण्यात आल्याचा गंभीर आरोप देखील वृंदा करात यांनी केला. 
मोदी पदाची उंची विसरले 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील प्रचारात धार्मिक तेढ निर्माण करणारे वक्तव्य केल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त करताना करात म्हणाल्या, मोदी पंतप्रधान पदाची उंची विसरले. त्यामुळे निवडणुकीत भाजप जिंकला असला तरी भारत जिंकला का हा खरा प्रश्‍न आहे. 
राज्यपालांची कार्यालये बनली पक्षाची 
उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्यात भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. मात्र मणिपूर व गोव्यात हा पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर होता. तिथे भाजपला वोट कामी आले नाही पण त्यांनी नोटांनी काम केले. राज्यपालांनी देखील भाजपला सोयीची ठरेल अशीच भूमिका घेतली. सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी भाजपकडून राज्यपालांच्या कार्यालयाचा वापर देखील पक्ष कार्यालया सारखा करण्यात आला. ही देशासाठी दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. 
ईव्हीएम बंदीची गरज नाही, पण.. 
सध्या मतदानासाठी ईव्हीएमच्या बंदीची मागणी होत आहे, मात्र त्याची गरज नाही. मतदान केल्यानंतर प्रत्येकाला पेपर ट्रोल मिळेल अशी व्यवस्था व्हायला हवी अशी अपेक्षा करात यांनी व्यक्त केली. देशातील लोकशाही भांडवलदारांच्या हातात जात असून संसदेतील 82 टक्के खासदार कोट्याधीश तर 20 टक्के खासदार उद्योगपती आहेत. सर्वसामान्यांच्या मतांवर कोट्याधीशांचे राज्य असेच चित्र सध्या देशभरात निर्माण झाले आहे. निवडणुका आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍यात राहिलेल्या नाहीत. सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना देशद्रोही, नक्षलवादी किंवा डावे ठरवले जात असल्याचा आरोप देखील वृंदा करात यांनी यावेळी केला. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख