निवृत्त आयएएस अधिकारी विश्वास पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

मुंबई : मालाड येथील एका "झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्पा"त (एसआए) विकासकाचा फायदा होईल, अशा पद्धतीने सरकारी जमिनीचे अधिकार विकसकाला देण्याचा निर्णय मुंबई उपनगरचे तत्कालिन जिल्हाधिकारी विश्वास पाटील यांनी घेतला होता. या निर्णयानंतर संबंधित विकासकाच्या कंपनीमध्ये पाटील यांच्या पत्नी चंद्रसेना विश्वास पाटील यांची संचालक म्हणून नियुक्ती झाली होती. या प्रकरणी विश्वास पाटील यांच्यासह त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना, विकासक रामजी शाह व दुसरा विकसक रसेश कनाकिया अशा चौघांवर गुन्हा (एफआयर) दाखल करण्याचा आदेश विशेष न्यायालयाचे न्यायाधिश ए. डी. तनखीवाले यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे. 

राज्य सरकारच्या "गुन्हेगारी संहिता 1973"मध्ये नुकत्याच झालेल्या दुरूस्तीनुसार विश्वास पाटील हे आयएएस अधिकारी असल्याने सरकारची परवानगी घेतल्याशिवाय त्यांच्यावर एफआयर दाखल करता येणार नाही असा युक्तीवाद ऍड. जे. व्ही. देसाई यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने केला. पण पाटील यांची जिल्हाधिकारी पदावरून बदली झाली आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी संहितेचे संरक्षण त्यांना मिळू शकत नाही. परिणामी त्यांच्यावर एफआयआर दाखल होऊ शकतो असा युक्तीवाद तक्रारदारांचे वकिल ऍड. आदित्य प्रताप यांनी केला. 

प्रताप यांचा हा युक्तीवाद ग्राह्य मानत न्यायालयाने पाटील यांच्यासह चौघांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे, सरकारची परवानगी घेतल्याशिवाय आयएएस अधिका-यांवर एफआयआर दाखल करता येत नाही, अशी कारणे देत पोलिसांनी जवळपास 100 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित ठेवली आहेत. पण न्यायालयाच्या या निकालामुळे बदली झालेल्या अधिका-यांनी अगोदर केलेल्या घोटाळ्यांच्या आरोपाप्रकरणी त्यांच्यावर आता गुन्हे दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

विश्वास पाटील मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी असताना एसआरए प्रकल्पासाठी संबंधित जमिनीचे अधिकार रामजी शाह यांना देणारा निर्णय घेतला होता. झोपडपट्टी धारकांसाठी पुनर्वसित भूखंड व विक्रीसाठीचा भुखंड अशा दोन्ही भुखंडांवर 3 एवढा एफएसआय देण्याचा एसआरए प्राधिकरणाचा नियम आहे. पण पुनवर्सित भुखंडापेक्षा विक्रीसाठीच्या भुखंडासाठी पाटील यांनी अधिक एफएसआय दिला. त्यामुळे विकसकाला 16,441 प्रती चौरस मीटर इतकी जागा उपलब्ध झाली. या निर्णयामुळे विकसकाला तब्बल 44 टक्के जास्तीची जागा उपलब्ध झाली. 

ही जमीन रामजी शाह या विकसकाने घेतली होती. नंतर ती रसेश कनाकिया यांना हस्तांतरीत करण्यात आली. त्या ठिकाणी आता कनाकिया लेव्हल्स या नावाने आलिशान प्रकल्प सुरू आहे. हे प्रकरण माहिती आधिकार कार्यकर्त संतोष दौंडकर व हितेंद्र यादव यांनी चव्हाट्यावर आणले होते. त्यांनी केलेल्या चौकशीच्या आधारे यादव यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

याबाबत विश्वास पाटील यांना संपर्क साधला असता, न्यायालयाच्या निकालाविषयी मला ठाऊक नाही. निकाल पाहिल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया देता येईल, असे ते म्हणाले.