औरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्य सरकारने मराठा आरक्षण दिले आहे. समाजात सर्व घटकांनी, सर्व जाती धर्मांनी या आरक्षणाचे स्वागत केले.
पण काही घटकांकडून मराठा आरक्षणाविरुद्ध कोर्टात आव्हान याचिका होऊ शकते, ही बाब लक्षात घेता व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुभेच्या आधारे मराठा आरक्षणाचे मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आज उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले .
सदर कॅव्हेट मुळे कोणीही आरक्षणाच्या विरुद्ध कोर्टात आव्हान दिले तर निर्णय देण्याच्या अगोदर विनोद पाटील यांना कळवले जाईल व त्यांची (मराठा समाजाची) बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल.
त्यामुळे कोणीही विरोधात गेले तरी काळजी करण्याची गरज नाही, असे विनोद पाटील यांनी सांगितले.
तसेच विनोद पाटील यांनी सांगितले की, "मराठा आरक्षण टिकवण्याची राज्य सरकारची जबाबदारी आहेच. ते त्यांच काम करतीलच . पण यासोबतच मराठा समाजाने जे संघर्षाने आरक्षण मिळवलं ते टिकवण्याची जबाबदारी मराठा समाजाची सुद्धा आहे . मराठा समाज कोर्टात बाजू मांडून जबाबदारी पूर्ण करेल."
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.