विनायक मेटेंच्या शब्दाला सरकारमध्ये वजन

बीड : राज्याच्या मंत्रीमंडळात शिवसंग्रामचे आमदार विनायक मेटे यांना सरकार स्थान देत नसले तरी त्याच्या शब्दाला किमंत दिली जाते हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात ठोस भूमिका घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिल्यानंतर, आरक्षणाचा विषय मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवणेच योग्य असल्याचे मत मेटे यांनी बीडमध्ये पत्रकारांशी 
बोलतांना व्यक्त केले होते. सरकारनेही अशीच भुमिका घ्यावी अशी मागणीदेखील त्यांनी केली होती. त्यानुसार सरकाने हीच भुमिका घेत न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षण आणि अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारणीच्या समितीचे अध्यक्षपद या दोन घटना आमदार मेटेंच्या राजकीय आणि सामाजिक चळवळीसाठी महत्वाच्या ठरल्या. भाजपसोबत मैत्री करतांनाही त्यांनी याच दोन प्रमुख मागण्या लावून धरल्या होत्या. परिणामी अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारक उभारणीच्या क्रियेला वेग आला. मात्र आघाडी सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. या विरोधात याचिका दाखल झाल्यानंतर मराठा आरक्षणला स्थगिती मिळाली. त्यानंतर आरक्षण प्रश्नावर सरकारने न्यायालयात जोरदार बाजू मांडावी यासाठी विनायक मेटे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. शिवाय न्यायालयात स्वतंत्र वकिलही दिला. 

मराठा आरक्षणाचा विषय मागासवर्ग आयोगाकडे द्यावा कि नाही याबाबत सरकारने ठोस भुमिका घ्यावी असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. या संदर्भात गुरुवारी सरकारला शपथपत्र दाखल करायचे होते. त्यामुळे आमदार विनायक मेटेंनी सुचवलेला पर्याय आणि भूमिकाच योग्य असल्याचे सरकारचेही मत झाले. यासाठी मेटे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस व 
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचीदेखील भेट घेतली होती. त्यानंतर फडणवीस व तावडे यांनी देखील मेटे यांच्या मुद्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळे काल सरकारने न्यायालयात तसे शपथपत्र दाखल करत मेंटेच्या शब्दाला किमंत असल्याचे दाखवून दिले आहे.