vikhe patil letter to cm | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

नगरमध्ये दुपारी तीन वाजेपर्यंत 45 % मतदान
सातारा सातारा लोकसभा मतदारसंघ ३ वाजेपर्यंत ४३ .१४ टक्के मतदान
औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात दुपारी तीन वाजेपर्यंत 45 टक्के मतदान
रावेर लोकसभा मतदार संघात 3 वाजेपर्यंत 38.12% मतदान
जळगाव लोकसभा मतदार संघात 3 वाजेपर्यंत 37.24% मतदान
रायगड मध्ये तीन वाजेपर्यंत 38.46 टक्के मतदान
बारामतीत ३ वाजेपर्यंत ४१.७५ टक्के मतदान
पुण्यात ३ वाजेपर्यंत ३३.०४ टक्के मतदान
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदार संघात 3 वाजेपर्यंत झालेले मतदान 45.10 टक्के

भारनियमन : विखे पाटलांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र! 

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

वीज भारनियमनामुळे महाराष्ट्रभर जनता त्रस्त झाली आहे. येत्या आठ दिवसांत भारनियमन बंद करावे, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे. 

नगर : वीज भारनियमनामुळे महाराष्ट्रभर जनता त्रस्त झाली आहे. येत्या आठ दिवसांत भारनियमन बंद करावे, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे. 

भारनियमनाबाबत विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये राज्यभर भारनियमनामुळे जनता त्रस्त असून, तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली आहे. राज्यात सहा ते बारा तासापर्यंत भारनियमन सुरू आहे. कोळशाच्या टंचाईमुळे औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पातील संच बंद असल्याने राज्याला विजेचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे हे भारनियमन सुरू असल्याचे सरकार सांगत असले, तरी त्याचा जनतेला मोठा फटका बसत आहे. महावितरण कंपनीने कोळशाचा किमान पंधरा दिवसांचा साठा करणे बंधनकारक असताना संबंधितांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. या निष्काळजीपणाला सरकारही तितकेच जबाबदार आहे. सध्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरीत आहेत. भारनियमनामुळे बहुतेक ठिकाणची यंत्रणा बंद पडत आहे. ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया त्यामुळे ठप्प होत आहे. राज्यातील औद्योगिक वसाहतींनाही भारनियमनाचा फटका बसल्याने त्याचे प्रतिकुल परिणाम होत आहेत. शहरातील पाणीपुरवठा कोलमडला असून, रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचे हाल होत आहेत. एकिकडे जनता त्रस्त झाली असताना महानिर्मिती आणि महावितरण कंपन्यांनी एकमेकांवर आरोप करणे सुरू केले आहे. महानिर्मिती कंपनीने कोळश्‍याचे नियोजन केले नसल्याचा महावितरणचा आरोप आहे, तर महावितरण कंपनीने वाढीव मागणीबाबतची वेळीच माहिती दिली नसल्याचा आरोप महानिर्मिती कंपनीचा आरोप आहे. या प्रश्नाला जबाबदार असलेल्यांची सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे. 

संबंधित लेख