vikhe patil attack on fadanvice govn | Sarkarnama

मंत्रालयात जाळ्या बसवणे म्हणजे " जखमं मांडीला, मलम शेंडीला" 

ब्रह्मा चट्टे 
बुधवार, 7 मार्च 2018

मुंबई : धुळे जिल्ह्यातील वर्षीय शेतकरी धर्मा पाटील यांचा मृत्यू आत्महत्या नसून, सरकारी दिरंगाईमुळे झालेली हत्या आहे. शेतकरी मंत्रालयात आत्महत्या करत आहेत म्हणून सरकार जाळ्या बसवत आहेत. मात्र, मंत्रालयातील फाईलवरच्या जाळ्या जळमटे काढून टाकावे. मंत्रालयात जाळ्या बसवणे म्हणजे " जखमं मांडीला, मलम शेंडीला" असा सरकारचा कारभार असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारवर केली. 

मुंबई : धुळे जिल्ह्यातील वर्षीय शेतकरी धर्मा पाटील यांचा मृत्यू आत्महत्या नसून, सरकारी दिरंगाईमुळे झालेली हत्या आहे. शेतकरी मंत्रालयात आत्महत्या करत आहेत म्हणून सरकार जाळ्या बसवत आहेत. मात्र, मंत्रालयातील फाईलवरच्या जाळ्या जळमटे काढून टाकावे. मंत्रालयात जाळ्या बसवणे म्हणजे " जखमं मांडीला, मलम शेंडीला" असा सरकारचा कारभार असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारवर केली. 

विधानसभेत आज नियम 293 अन्वये विरोधी पक्षांच्या प्रस्तावावर बोलताना विखे पाटील म्हणाले, "" मंत्रालयाच्या इतिहासातील ही कदाचित सर्वाधिक दुर्दैवी घटना असावी. आत्महत्येच्या एक महिन्यापूर्वी धर्मा पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन न्याय न मिळाल्यास आत्महत्या करण्याचा इशारा दिला होता. तत्पूर्वी त्यांनी महसूल मंत्री व धुळ्याच्या पालकमंत्र्यांनाही निवेदन दिले होते. परंतु, सरकारने वेळीच दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली. धर्मा पाटील दोन वर्षांपासून जमिनीच्या फेरमूल्यांकनाच्या मागणीसाठी वणवण भटकत होते. पण ते जीवंत असेपर्यंत सरकारने त्यांना दाद दिली नाही. त्यांच्या मृत्युनंतर मात्र काही तासातच सरकारने फेरमूल्यांकनाचा निर्णय घेतला. याचाच अर्थ या सरकारने जाणून-बुजून धर्मा पाटील यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केले आणि त्यामुळे त्यांच्याविरूद्ध चा गुन्हा का दाखल होऊ नये ? 

विखे पाटील म्हणाले, "" औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी धर्मा पाटील यांची एकर जमीन संपादित करताना त्यांना केवळ लाख रुपये देण्यात आले. पण बाजुलाच एका मंत्र्याचे नातेवाईक असलेल्या पद्मसिंह गिरासे यांची शेती होती. त्यांना मात्र गुंठ्यांसाठी तब्बल कोटी लाख रुपयांचा मोबदला कसा मिळाला ? पर्यटन मंत्र्यांना प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीच्या मोबदल्याच्या संघर्षात भाग घेता यावा, म्हणून ही जमीन आपण त्यांच्या नावे करून दिली होती आणि अजूनही त्या जमिनीचे मालक आपणच असल्याही दावा गिरासे यांनी केला आहे. पर्यटनमंत्र्यांनी तब्बल 35 लाख रूपये किंमतीची जमीन विनामोबदला आपल्या नावे करून घेतली. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार एखाद्या लोकसेवकाने एवढी महागडी जमीन विनामोबदला स्वीकारणे हा गंभीर गुन्हा आहे. पर्यटनमंत्र्यांना हा कायदा लागू होत नाही का ? या प्रकरणात पर्यटन मंत्री व शंकरसिंह गिरासे यांच्याविरूद्ध शासनाची फसवणूक केल्याचे, तसेच लाचखोरीचे गुन्हे दाखल करावे.'' 

संबंधित लेख