Vijaya Rahatkar , president ,State woman commission | Sarkarnama

उप-जिल्हाधिकारी पदासाठी निवड झाली, पण महिलांसाठी काम करण्याची जिद्द राजकारणात घेऊन आली !

जगदीश पानसरे 
मंगळवार, 1 मे 2018

महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाले, चूल आणि मुल ही चौकट मोडून महिलांनी आकाशाला गवसणी घातली. राजकारणात महिला सक्रीय झाल्या. हा क्रांतीकारक निर्णय होता, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने महिलांना मान, सन्मान आणि विचार स्वातंत्र मिळाले. मी राजकारणात येण्यास प्रवृत्त झाले ते याचमुळे. पदवीपर्यंतचे शिक्षण पुर्ण केल्यानंतर मी  एमपीएससी परीक्षा पास झाले. उपजिल्हाधिकारी पदासाठी निवड झाली, पण महिलांसाठी काम करण्याची जिद्द मला राजकारणात घेऊन आली. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय यांचा एकात्म मानवाद, समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्याची शिकवण, माजी पंतप्रधान अटलजी यांचे विचार, नरेंद्र मोदी यांचा निर्भीड बाणा आणि कणखर नेतृत्वाने मला सर्वसामान्यांसाठी काम करण्याची प्रेरणा मिळाली . 

विजया रहाटकर,

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा .
भारती जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा  .

माझे मुळ गांव नाशिक. 1 ली ते 4 थी चे शिक्षण भद्रकालीच्या महापालिका शाळेत, तर दहावीपर्यंतचे मातोश्री रामप्यारीबाई सारडा कन्या विद्यालयात. नाशिकच्याच आरवायके सायन्स कॉलेजमधून बीएससी पुर्ण केले. 1986 मध्ये सेकंड ईअरला असतांना औरंगाबाद येथील इंजिनिअर असलेल्या किशोर रहाटकर यांच्याशी विवाह झाला. संसार सुरु झाला पण फायनलची परिक्षा देऊन पदवी मिळवायची होती. पती व सासरच्या मंडळींकडे इच्छा बोलून दाखवली, त्यांनी तात्काळ होकार दिला.

पुन्हा एक वर्ष हॉस्टेलमध्ये राहिले आणि बीएससी पुर्ण केले. संसाराचा गाडा हाकतांनाच पुणे विद्यापीठातून एम.ए. पुर्ण केले आणि एमपीएससीच्या तयारीला लागले. घरात मुलगी कल्याणी लहान होती, पती, सासु, सासऱ्यांनी खुप साथ दिल्यामुळे मी परीक्षा पास झाले आणि 93-94 मध्ये माझी उपजिल्हाधिकारी म्हणून निवड झाली. नोकरी स्वीकारायची की नाही यावरुन किशोर यांच्याशी चर्चा केली. मी स्वःताला सिध्द केले होते, पण महिला व सर्वसामान्यांसाठी काम करायचे असेल तर राजकारणात गेलंच पाहिजे असा ठाम निश्‍चय केला होता.  

लग्न झाल्यानंतर औरंगाबादच्या धावणी मोहल्यात राहायला गेले. पाणी आले नाही, कचरा उचलला नाही की, वार्ड अधिकाऱ्याला फोन करायचे, लाईट गेली तर एमएससीबीत जाऊन जाब विचारणे अशा छोट्या गोष्टी प्रामाणिकपणे सोडवण्याचा प्रयत्न केला. सातत्य आणि खरेपणा या जोरावरच मी राजकारणात मोठी भरारी घेऊ शकले.

अपयशाने सुरवात 

1995 च्या महापालिका निवडणुसाठी उमेदवारी मिळावी म्हणून मुलाखत दिली, राजकीय उत्तर न देता जे मनात होत ते बोलले. तिकीट मिळणार नाही याची जाणिव झाली. घरी येऊन पुन्हा कामाला लागले. एके दिवशी सकाळीच सासरेबुवांनी जोरात हाक मारली, पेपरमध्ये तुझे नांव आले आहे, तुला तिकीट मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. माझ्यासाठी तो अनपेक्षित धक्का होता. पुढे भविष्यात मला असे अनेक धक्के बसणार आहेत याची जणू ती चाहूलच होती. 

 किराणाचावडी वॉर्डातून भाजपच्या तिकिटावर महापालिकेची पहिली निवडणुक  लढले आणि हरले. निवडणुक हरले होते, पण मन हरंल नव्हंत. पहिल्या पराभवानंतरही पक्षाने खूप काम करण्याची संधी दिली. तेव्हाचे महामंत्री शरदभाऊ कुलकर्णी यांनी युवा मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली, त्यानंतर राज्य महिला मोर्चाची अध्यक्ष, वीज मंडळाच्या कमिटीवरही माझी नेमणूक झाली. महिला मोर्चाचे काम करत असतांना महाराष्ट्रभर फिरता आले, महिलांच्या समस्या जाणून घेता आल्या. 

यश पदरात पडले 
पहिल्याच निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला, पण पक्षकार्य जोमाने सुरुच होते, पक्षाने त्याची दखल घेत 2000 च्या महापालिका निवडणुकीत ज्योतीनगर वॉर्डातून तिकीट दिले आणि पहिले यश पदरात पडले. पाच वर्षात केलेली विकास कामे, जनतेचे सोडवलेले प्रश्‍नांमुळे 2005 मध्ये पुन्हा मला पक्षाने संधी दिला, वॉर्डातील मतदारांनी विश्‍वास दाखवत विजयी केले. पहिल्यांदाच स्थापन झालेल्या प्रभाग समितीमध्ये अध्यक्ष, स्थायी समितीचे अध्यक्षपद मला मिळाले. 

महापौर होण्याचा बहुमान 
दोन टर्म नगरसेवक, विविध समित्यांचा अनुभव आणि पक्षनेतृत्वाचा विश्‍वास यामुळे 2007 मध्ये औरंगबाद शहराची प्रथम नागरिक, महापौर होण्याचा बहुमान माझ्या सारख्या सामान्य महिलेला मिळाला. तीन वर्षाच्या महापौर पदाच्या कारकिर्दीत रस्ते, वीज, पाणी असे मुलभूत प्रश्‍न सोडवतांनाच कला, सांस्कृतिक क्षेत्राला वाव देण्यासाठी मराठवाडा लेखिका साहित्य संमेलन, संगीत महोत्सव, कवितेची बाग, लोककला उद्यान,असे अनेक उपक्रम राबवले . सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने पुरस्कार सुरु करुन समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्र महापौर परिषदेची अध्यक्ष असतांना अनेक प्रश्‍न घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे जाण्याचा योग आला. त्यातूनच समांतर योजना, भुमीगत गटार योजनेला याच काळात मंजुरी मिळाली. जकात रद्द करुन एलबीटी लागू करण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय देखील माझ्या महापौर काळातील मोठी उपलब्धी होती. शहराच्या विकासासाठी खूप काम केले. महापौर पदाचा कार्यकाळ संपत आला होता. राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा महापालिकेची निवडणूक लढवायची नाही असा निर्धार केला. पक्षात कष्ट करत असलेल्या प्रत्येकाला संधी मिळावी हीच त्या मागची भावना होती. 

राष्ट्रीय राजकारणात  
महापौर पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर महिनाभरातच केंद्राकडून बोलावणं आलं. भाजपच्या राष्ट्रीय महिला मोर्चाच्या सहचिटणीस पदाची जबाबदारी पक्षनेतृत्वाने माझ्यावर टाकली. महाराष्ट्र आणि विशेषतः  औरंगाबादसाठी ही मोठी गोष्ट होती. महामंत्री स्मृती इराणी यांच्यासह देशभरातील राज्या राज्यात जाऊन महिलांचे प्रश्‍न, समस्या समजून घेता आल्या. त्या अनुषंगाने  पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवरील बैठकीत महिलांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी केलेल्या सूचनांवर विचार केला गेला. 2011 मध्ये गुजरात सरकारने मिशन मंगलम राबवले, त्यात आम्ही केलेल्या सूचनांचा समावेश करण्यात आला. राष्ट्रीय निवडणूक समितीत केवळ दोन महिलांचा समावेश आहे, त्यापैकी मी एक. 

निवड झाल्याचे टीव्हीवरुन कळाले 
प्रत्येक कामाची दखल घेत पक्षाने माझ्यावर महत्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या. महिला मोर्चाची राष्ट्रीय सहचिटणीस झाल्यानंतर एक दिवस अचानक टीव्हीवर बातमी झळकली. भारती जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय महिला मोर्चाच्या अध्यक्षपदी माझी निवड झाल्याची ती बातमी. आजपर्यंत पक्षाने जे काही दिले ते आपणहुन दिले, पद मिळवण्यासाठी मला कधीही प्रयत्न करावे लागले नाही. पक्षाचे तुमच्या कामावर लक्ष असते, आणि त्याचे फळ तुम्हाला मिळतेच. 

तुमच्या अनुभवाचा लाभ राज्याला होऊ द्या 
महिला मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद असतांना मी चेन्नईत एका कार्यक्रमासाठी गेले होते, तव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोन आला. महिलांच्या प्रश्‍नांवर तुम्ही देशभरात काम करता आहात, मुळच्या महाराष्ट्राच्या असल्यामुळे तुमच्या अनुभवाचा लाभ महाराष्ट्राला होऊ द्या. राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी तुमची निवड करण्यात आल्याचे सांगण्यासाठीचा तो फोन होता. सन्मानाने माझी नेमणूक करण्यात आली.

महिला आयोगाचे अध्यक्षपद स्वीकारले तेव्हा राज्यातील 5500 केसेस आयोगाकडे प्रलंबित होत्या. अशाने महिलांना न्याय कसा मिळणार? प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या दृष्टीने 3500 प्रकरणे मार्गी लावण्याते काम हाती घेतले. राज्यातील पिडीत, तक्रारदार महिलेला सुनावणीसाठी मुंबईला येणे अडचणीचे असल्याचे लक्षात आल्याने महिला आयोग आपल्या दारी ही योजना 6 विभागात राबवली, पुढे आयोग प्रत्येक जिल्ह्यात जाणार आहे. आयोगाच्या जनसुनावणीला कायदेशीर रुप देऊन तक्रारी निकाली काढण्यावर माझा भर आहे. दुर्गम आदिवासा भागात देखील लवकरच आयोग सुनावणी घेईल. "
 

संबंधित लेख